राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत ‘पासपोर्ट रद्द’चा प्रश्र्न उपस्थित केला, ही चांगली गोष्ट झाली. नवनिर्वाचित पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनीही तानावडेंनी हा प्रश्र्न उपस्थित केला म्हणून त्यांचे अभिनंदन केले; पण स्वत: मंत्री सिक्वेरा हे पोर्तुगीज नागरिक की भारतीय आहेत, हे स्पष्ट होत नाही, अशी शंका माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी आज मडगावात पत्रकार परिषदेत उपस्थित केली.

मंत्री सिक्वेरा हे पोर्तुगीज नागरिक असल्याच्या पुरावा माझ्याकडे आहे. त्यांनी ‘आसेंतो दो नासिमेंतो’च्या ६४४-ई-१ क्रमांकानुसार पोर्तुगीज नागरिक म्हणून नोंदणी केली आहे. जर त्यांनी नंतर हा दाखला रद्द करून भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले असेल तर तो दाखला दाखवावा किंवा सरकारने तसे स्पष्ट करावे.

जर मंत्री सिक्वेरा हे पोर्तुगीज नागरिक असतील तर त्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी कशी काय मिळाली? त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान कोणत्या आधारावर मिळाले, असे प्रश्र्न पाशेको यांनी उपस्थित केले.

लोकांनासुद्धा हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. याप्रश्‍नी थोडा वेळ वाट पाहू. नंतर माझ्यासमोर न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल, असेही पाशेको यांनी स्पष्ट केले. जर 70 नागरिकांचे पासपोर्ट रद्द होतात, तर मंत्र्यांचेसुद्धा पासपोर्ट रद्द व्हायला हवेत. सरकारने कायदा सर्वांना समान लागू करावा, अशी मागणी पाशेको यांनी केली आहे

‘जीएफए’ची समिती बेकायदेशीर

गोवा फुटबॉल क्लबशी 190 क्लब संलग्न आहेत. त्यातील 80 टक्के क्लबची सब रजिस्ट्रारकडे नोंदणी किंवा नूतनीकरण झालेले नाही. ‘जीएफए’च्या नियमानुसार ज्या क्लबची सोसायटी कायद्याखाली नोंद नसेल, त्यांना मतदानात भाग घेता येत नाही. अशा स्थितीत मागे ‘जीएफए’च्या कार्यकारी समितीसाठी निवडणूक झाली ती आणि सध्याची कार्यकारी समिती बेकायदेशीर असून यासंदर्भात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला कळविणार असल्याचेही पाशेको यांनी सांगितले.

कोलवातील ‘पे पार्किंग’ला विरोध

पाशेको यांनी कोलवा येथील प्रस्तावित ‘पे पार्किंग’लाही विरोध केला आहे. कोलवा किनाऱ्यावर गोमंतकीयांच्या गाड्या जास्त प्रमाणात पार्क केल्या जातात. पर्यटकांची वाहने कमीच असतात. त्यामुळे ‘पे पार्किंग’ हा गोमंतकीयांवर अन्याय होईल. सरकारला महसूल गोळा करायचा असेल तर तो वेगळ्या पद्धतीने करण्याची व्यवस्था करावी, असेही ते म्हणाले.