पणजी: खाणपट्ट्यांचा लिलाव झाल्यापासून प्रत्यक्षातील खाणकाम सुरू होण्यातील कालहरण नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकली आहेत. यासाठी खनिज लिलाव नियम २०१५ मध्ये दुसऱ्यांदा दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ही दुरुस्ती आज प्रस्तावित केली असून त्यावर नागरिकांचे म्हणणे मागवणारी अधिसूचना जारी केली आहे. खाण मंत्रालयाने ‘मिनरल (लिलाव) नियम, २०१५’मध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती करत ‘मिनरल (लिलाव) द्वितीय सुधारणा नियम, २०२५’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.

या दुरुस्तीचा उद्देश खाणपट्ट्यासाठी पत्र दिल्यानंतरच्या प्रक्रियेला एक निश्चित वेळापत्रक देणे आहे. या निर्णयामुळे लिलाव पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंतच्या टप्प्यांमध्ये पारदर्शकता आणि गती येणार असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

या सुधारणा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, तसेच पर्यावरण मंत्रालय आणि इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स यांच्या सहभागाने गठित समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहेत.

प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे:

खाण खात्याने पत्र दिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कालमर्यादा ठरवल्या असून, त्यात खाण आराखडा मंजुरी, पर्यावरण मंजुरी आणि अखेरचा खाण लीज करार या टप्प्यांचा समावेश आहे. विलंब झाल्यास ‘परफॉर्मन्स सेक्युरिटी’चा काही टक्का शासनाकडून वसूल केला जाणार आहे. टप्पा वेळेत पूर्ण केल्यास प्रोत्साहनही मिळणार असून, काही प्रकरणांमध्ये ते थेट ‘ऑक्शन प्रिमियममध्ये सूट मिळणार आहे.

कॉम्पोझिट लायसन्ससाठीही स्वतंत्र वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे, ज्यात कमीत कमी ‘जीटू’ पातळीपर्यंतचा खनिज सर्वेक्षण, खाण आराखडा आणि पर्यावरण मंजुरीचे टप्पे निश्चित केले आहेत.

या नियमांत एक महत्त्वाची तरतूद अशी केली आहे, की राज्य सरकारने वेळेत पत्र न दिल्यास बोलीदाराकडून घेतली जाणारी सुरुवातीची रक्कम २५ टक्क्यांनी कमी केली जाईल. यामुळे प्रशासनाच्या विलंबालाही आर्थिक दंडात्मक परिणाम भोगावे लागणार आहेत.

जनतेकडून मागविल्या सूचना

खाण मंत्रालयाने यावर सर्वसामान्य नागरिक, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारे, खाण उद्योगातील हितधारक व संस्था यांच्याकडून ३१ मे पर्यंत अभिप्राय मागवले आहेत.

सुधारणा का गरजेच्या होत्या?

अनेक राज्यांतील लिलाव प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही खाण लीजसाठी आवश्यक परवाने मिळवण्यात वर्षानुवर्षे वेळ लागत होता. यामुळे महत्त्वपूर्ण खाण प्रकल्प अडकून पडत होते आणि महसुली नुकसान होत होते. हे लक्षात घेऊन, वेळेचे टप्पे ठरवणे आणि त्यांच्या उल्लंघनासंदर्भात स्पष्ट दंड नियम लागू करणे ही मोठी सुधारणा मानली जात आहे.