म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची जी समिती केंद्र सरकारने गठीत केली आहे, त्‍या समितीला गोव्यातील सत्तरी, डिचोली, बार्देश या तालुक्यांमध्‍ये या नदीचे पर्यावरणीयदृष्‍ट्या व लोकजीवनातील किती महत्त्‍व आहे हे आज गोवा सरकारच्‍या वतीने दाखवून देण्‍यात आले. जलस्रोत खात्याच्‍या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील लहानसहान बाबी समितीच्‍या नजरेस आणून दिल्‍या.

म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. म्हादई जलविवाद लवादाने पाणीवाटपाबाबत जो निकाल दिला, त्या निकालाची अंमलबजावणी गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक या तीन राज्यांकडून कशी पद्धतीने होते, ते पाहण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाची आहे.

परंतु या प्राधिकरणाने कणकुंबी येथील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊ नये अशा प्रकारची विनंती कर्नाटक सरकारने केली आहे. कारण हा प्रश्‍‍न न्यायप्रविष्‍ट असल्याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे, असे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.

दुसरीकडे गोवा सरकारने प्रवाहाचे अध्यक्ष व अन्य सदस्यांनी म्‍हादईची पाहणी करावी अशी विनंती केली होती.

त्यानुसार पहिल्या बैठकीत जो निर्णय घेतला होता, त्या अनुषंगाने आज या प्रवाह प्राधिकरणाचे जे सदस्य आहेत, त्यांना घेऊन गोवा जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी आमठाणे धरण, अस्‍नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, साखळी-पडोसे जलशुद्धीकरण प्रकल्प, अंजुणे धरण या ठिकाणी पाहणी केली.

त्याचप्रमाणे कणकुंबी येथून उगम पावणारा कळसा नाला, जो पुढे येऊन सत्तरी तालुक्यात ‘नानोडा’ नदी म्हणून ओळखला जातो, त्याचा संगम उस्ते गावात कृष्‍णापुरहून येणाऱ्या म्हादई नदीशी होतो.

ती जागाही यावेळी दाखविण्यात आली. आजच्या बैठकीवेळी त्यांना म्हादई नदीच्या अस्तित्वावर गोव्यातील लोकजीवन, पर्यावरण कसे अवलंबून आहे, त्याचप्रमाणे या नदीचा गोड्या व खाऱ्या पाण्याशी मीलन झाल्‍यामुळे तयार होणारी क्षारता नियंत्रित करण्यासाठी कसा उपयोग होतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्‍यात आला.

गोव्‍याच्‍या दृष्‍टीने म्‍हादई नदीचे महत्त्‍व अनन्‍यसाधारण आहे. त्‍यामुळे गोव्‍याने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. आता पुढील २४ वर्षापर्यंत म्‍हणजेच २०४८ सालापर्यंत म्हादई प्रवाह वाटप असणार आहे. या काळात गोव्याला दिलेल्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन गोव्याने केले नाही हे कर्नाटकने सिद्ध केले तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम राज्‍याला भविष्‍यात भोगावे लागतील.

दोन्‍ही राज्‍यांतील अभयारण्‍यांसाठी नदीचे पाणी गरजेचे

खरे तर केंद्र सरकार कर्नाटकला वन्यजीव व पर्यावरणीय जे ना हरकत दाखले देणार आहेत, ते रोखण्यासाठी गोवा सरकारने प्रामुख्याने प्रयत्न केले पाहिजेत.

कारण म्हादई नदी व उपनद्यांचे पाणी हे केवळ गोव्यातील म्हादई अभयारण्यासाठीच नव्हे तर कर्नाटकातील भीमगड, अन्य अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान यांच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे गोडे पाणी समुद्रातील खाऱ्या पाण्यात मिसळले नाही तर त्याचे दुष्परिणाम गोव्यातील मत्स्यजीवन व एकंदरीत अर्थ व्यवस्थेवर होऊ शकतात. हे प्राधिकरणाला पटवून देण्‍याचा प्रयत्‍न गोव्‍याने केला.

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरणप्रेमी