पणजी: म्हादई बचाव अभियानाच्या संयोजक आणि माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी म्हादई प्रश्नावर सरकारची भूमिका राज्याच्या विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. प्रवाह समितीच्या २२ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत गोव्याचे हित पाहिले गेले नाही, त्यामुळे म्हादईच्या संरक्षणासाठी त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मागणी त्यांनी केली.

प्रवाह समितीत एकूण ७ सदस्य असून महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांचे प्रत्येकी तीन सदस्य असावेत, असा नियम असताना कर्नाटकचे तब्बल ३० सदस्य उपस्थित होते. गोव्यातील सदस्यांनी याला हरकत का घेतली नाही? असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला.

पत्रकार परिषदेत प्रा. प्रजल सखरदांडे देखील उपस्थित होते. सावंत म्हणाल्या की, राज्य सरकारने २३ एप्रिललाच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असती, तर आतापर्यंत सुनावणीची तारीख मिळाली असती. आपला संपूर्ण विश्वास न्यायालयावर आहे, पण सरकारकडून विलंब होत आहे. पाण्याचा शेवटचा थेंब संपेपर्यंत लोक जागे होतील का? असा सवाल त्यांनी केला.

पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल

प्रा. प्रजल सखरदांडे यांनी जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन करत सांगितले की, १६ जानेवारी २०२२ रोजी लोक रस्त्यावर उतरले तसे आता पुन्हा उतरावे लागेल. प्रवाह समिती फक्त औपचारिकतेपुरती राहिली आहे. पक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येक गोमंतकीयाने एकत्र येण्याची गरज आहे. खानापूर आणि कणकवलीतील लोक जर एकत्र आले, तर हा लढा अधिक प्रभावी होईल. कळसा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि भंडूरा लवकरच पूर्ण होणार आहे. आता वेळ आली आहे सर्वात मोठा लढा उभा करण्याची, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

तर म्हादईला व्याघ्रक्षेत्र घोषित करा

सावंत यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, प्रत्यक्ष पाहणी करण्यास सरकार तयार नाही. कर्नाटक सरकार पाहणीस परवानगी देत नाही, याचा अर्थ त्यांनी काहीतरी लपवले आहे. यापूर्वी देखील त्यांनी असेच केले होते. जर सरकार म्हादई वाचवू शकत नसेल, तर म्हादईला व्याघ्रक्षेत्र सुरक्षित घोषित करावे. तो सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे, असेही त्यांनी सुचवले.