पणजी: म्‍हादईप्रश्‍‍नी २०२३ मध्‍ये स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या सभागृह समितीची पुढील बैठक येत्‍या २४ ऑक्‍टोबर रोजी पर्वरी येथील विधानसभेत होणार आहे. विधानसभेचे संयुक्त सचिव मोहन गावकर यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. दरम्‍यान, समिती स्‍थापन झाल्‍यापासूनच्‍या दोन वर्षांच्‍या काळातील ही तिसरी बैठक असल्‍याचे सूत्रांनी ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना सांगितले.

गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र या तीन राज्‍यांमध्‍ये गेल्‍या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्‍या म्‍हादई नदीप्रश्‍‍नी सर्वोच्च न्‍यायालयात सुनावण्‍या सुरू आहेत. परंतु, विधानसभेच्‍या प्रत्‍येक अधिवेशनात हा विषय चर्चेला येतो.

त्‍यावरून सभागृहात अनेकदा गदारोळही माजला आहे. केंद्रात आणि गोव्‍यात भाजपचेच सरकार असल्‍यामुळे राज्‍य सरकारने केंद्राच्‍या मदतीने हा विषय निकाली लावावा, अशी मागणी विरोधकांकडून लावून धरण्‍यात येत असतानाही सरकारने सर्वोच्च न्‍यायालयातील खटल्‍यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे.

सर्वोच्च न्‍यायालयात खटला सुरू असतानाही कर्नाटककडून कळसा-भांडुराचे काम छुप्‍या पद्धतीने सुरू आहे. तरीही सरकार गप्‍प आहे. याबाबतची कोणतीही माहिती सरकार विरोधी आमदार आणि जनतेला देत नाही, असे म्‍हणत २०२३ मधील पावसाळी अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले.

त्‍यावेळी म्‍हादईसंदर्भात जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली सभागृह समितीची स्‍थापना करण्‍याची घोषणा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. त्‍यानंतर काहीच दिवसांत समितीही स्‍थापन केली. या समितीत आमदार विजय सरदेसाई, आलेक्‍स रेजिनाल्‍ड लॉरेन्‍स, नीलेश काब्राल, मायकल लोबो, कार्लुस फेरेरा, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, डॉ. दिव्‍या राणे, व्‍हेंझी व्‍हिएगस, प्रेमेंद्र शेट, जीत आरोलकर आणि वीरेश बोरकर यांचा समावेश आहे.

विजय सरदेसाई यांच्‍या भूमिकेकडे लक्ष

विधानसभेच्‍या गत पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात म्‍हादईचा विषय आल्‍यानंतर आमदार विजय सरदेसाई आक्रमक झालेले होते. या प्रश्‍‍नी स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या सभागृह समितीच्‍या बैठकाच होत नाहीत. त्‍यामुळे ही समिती विसर्जित करण्‍यात यावी अशी मागणी करीत, आपण स्‍वत:च या समितीच्‍या सदस्‍यपदाचा राजीनामा देणार असल्‍याचे जाहीर केले होते. त्‍यामुळे २४ ऑक्‍टोबरच्‍या बैठकीला सरदेसाई उपस्‍थित राहणार की त्‍याआधीच सदस्‍यपदाचा राजीनामा देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.