पणजी: राज्यातील टॅक्सींना (Taxis) डिजिटल मीटर्स (Digital meters) लागू करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्यासंदर्भातील अवमान याचिका ‘टीटीएजी’ने सादर केली होती. त्यावरील सुनावणी दि. 15 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर (Taxi Digital Meter) होणार आहे. राज्यात असलेल्या सुमारे 11 हजार टॅक्सींपैकी फक्त 4109 टॅक्सींना डिजीटल मीटर्स बसविण्यात आले आहेत तर 2631 टॅक्सींनी नोंदणी करून मीटर्सच्या प्रतिक्षेत आहेत.

31 ऑक्टोबरची मुदत उलटून गेल्याने सुमारे 1800 हून अधिक टॅक्सींचे परमिट रद्द करण्यात आले आहे. परमिट नसलेल्या टॅक्सी रस्त्यावर धावणार नाहीत यासाठी सरकारने कोणती दक्षता घेतली आहे तसेच कितीजणांविरुद्ध कारवाई केली आहे असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सुनावणीवेळी आज सरकारला केला. सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 29 नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

टॅक्सींना मीटर्स बसविण्याची सक्ती तसेच न बसविणाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचे सरकारचे काम आहे. सरकारविरोधात ही अवमान याचिका असल्याने त्यांनी डिजीटल मीटर्स सर्व टॅक्सींना लागू करण्याची सरकारची जबाबदारी असल्याचे खंडपीठाने सुनावणीवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी वाहतूक खात्यातर्फे आतापर्यंत डिजिटल मीटर्स न बसविलेल्यांवरती कारवाई केल्‍याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे. डिजिटल मीटर्स बसविण्याची मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत होती.

उच्च न्यायालयाच्या (High Court) गोवा खंडपीठाने दिलेल्‍या निर्देशानुसार वाहतूक खात्याने टॅक्सींना डिजिटल मीटर्स सक्तीचे केले होते. ज्‍यांनी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार डिजिटल मीटर्स बसविले नाहीत किंवा त्यांनी परवान्‍याचे नूतनीकरण केले नव्हते यावरती निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे 1849 टॅक्सींचे परवाने रद्द झाले होते.

20 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्यातील टॅक्सींना डिजिटल मीटर्स बसविण्याची प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, तसेच ज्यांनी हे मीटर्स बसवले नसतील त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर होणाऱ्या आजच्या सुणावणीच्या निकालानंतर राज्यातील टॅक्सीधारकांच्या टॅक्सींना डिजिटल मीटर्सच्या वापरावर्ती निर्णय घेण्यात येणार आहे.