Job Opportunity In PWD सार्वजनिक बांधकाम खात्यात यापूर्वी न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याप्रमाणे ‘निलंबित’ केलेली अभियंत्यांची ‘मेगा भरती’ पुन्हा गुपचूप भरून टाकण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालविल्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

खात्यात ज्येष्ठ व कनिष्ठ स्तरावरील ही 367 पदे भरायची असून गेल्या खेपेप्रमाणेच यावेळी त्यात घोटाळा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांतील अभियंत्यांची ही ‘मेगा भरती’ असून सरकारच्या योजनेनुसार, पूर्वी म्हणजे २०२१ साली ज्यांनी या पदांसाठी अर्ज केले होते, त्यांनाच आता नव्याने संधी दिली जाणार आहे.

त्यावर पालकांचे म्हणणे आहे की, २०२१ नंतर दोन वर्षांत नव्याने किमान १५० इंजिनिअर गोव्यात तयार झाले असून त्यांनाही अर्ज करण्याची संधी मिळायला हवी आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी ‘जीपीएससी’सारख्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत ती घेण्याची गरज आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन मंत्री दीपक पाऊसकर यांच्या कारकिर्दीत ‘मेगा भरती’चा हा कथित घोटाळा घडला होता आणि त्या पद्धतीवर तत्कालीन आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते.

निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला हे आरोपनाट्य रंगल्यानंतरही सरकारने कधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप नाकारला नाही. एवढेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयात या प्रक्रियेला आव्हान दिल्यानंतर गोवा सरकारने ही नोकर भरती प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते.

सरकार आता आपल्याच प्रतिज्ञेला हरताळ फासत असून पुन्हा त्याच ‘वादग्रस्त’ अर्जदारांमधून उमेदवार प्रक्रिया दामटली जाणार आहे, अशी भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.

या ‘मेगा भरती’चे पडसाद दिल्लीपर्यंत उमटले होते. प्रत्येक पदासाठी त्याकाळी ४० ते ५० लाख रुपये लाच दिल्याचा आरोप झाला होता आणि त्याच वादातून असू शकते - परंतु दीपक पाऊसकर यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली होती.

सरकारने अचानक गेल्या आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण न करता घाईघाईत ज्यांनी 2021 मध्ये अर्ज केले होते, त्यांनाच मोबाईलवर संदेश पाठवून अभियंत्यांच्या पदांसाठी परीक्षेला बसण्याच्या सूचना पाठविल्या आहेत. 11जून रोजी ही परीक्षा होणार आहे.

त्यामुळे 2021 नंतर अभियंता बनलेल्यांनी काय ‘पाप’ केले म्हणून त्यांना ही संधी नाकारली, हा प्रश्न आहेच, शिवाय जुन्यांपैकीच उमेदवारांना संधी दिली तर पुन्हा ‘गोलमाल’ होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.

नवी भरती करताना - सरकारने जुन्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती करून आरोपांचा चिखल उडवून घेण्यापेक्षा - पारदर्शकता निर्माण करावी, वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करावी, गोवा लोकसेवा आयोगामार्फतच नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेली अनेक वर्षे अभियंते पदावर असलेल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी आपल्या अभियंता मुलांची वशिलेबाजीने या पदांवर नियुक्ती करून घेतली होती. त्यातील अनेकांनी गेल्या काही वर्षांत भरपूर माया जमवली असून त्यातून त्या अभियंता पदासाठी 40 ते 50 लाख रुपये लाच देणे त्यांना कठीण वाटले नाही.

गंमत म्हणजे, घोटाळ्याचा गवगवा होऊन न्यायालयाने ही ‘मेगा भरती’ थांबविल्यानंतर त्यातील अनेकांना त्यांचे पैसे अद्याप परत मिळालेले नाहीत. काहींनी संबंधित व्यक्तींच्या घरी जाऊन आपले पैसे वसूल केले असले, तरी बहुतेकांचे फोनही संबंधित व्यक्ती घेत नाहीत.

एका जाणकाराने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, मामलेदारांच्या पदासाठी आता जीपीएससीमार्फत परीक्षा घेतल्या जातात. सरकारच्या कनिष्ठ पदांवरही भरतीसाठी कर्मचारी निवड आयोगामार्फत परीक्षा होतात.

असे असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील गॅझेटेड इंजिनिअरांची पदे अशी घाईघाईने भरण्याचे प्रयोजन काय असू शकते? हेच अभियंते उद्या विकासकामे, पाणी पुरविण्यापासून, मलनिस्सारण व रस्ते, पूल आदी योजना राबविणार आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचे अधिकारी असे तडकाफडकी भरणे योग्य आहे का?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या अभियंत्यांना त्यांच्या परीक्षेत डिस्टिंग्शन प्राप्त झाले होते, त्यांना डावलून ज्यांना ३५ व ४० टक्के गुण मिळाले होते, त्यांची निवड झाली होती. त्यामुळे अनेकांनी भुवया उंचावल्या. त्याचप्रमाणे ज्यांची निवड झाली, त्यातील अनेकांनी कोरे पेपर दिले होते.

त्यानंतर शिक्षकांना बसवून त्यांचे कोरे पेपर भरून दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाल्यानंतर या परीक्षेबाबतच संशय निर्माण झाला व चाैकशीची मागणी केली होती, जी सरकारने टाळली. परंतु, परीक्षेत निवड प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे मात्र अमान्य केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाला संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश द्यावा लागला.

राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आम्ही जुनी प्रक्रिया बदलून या उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्याचे वचन दिले होते. त्यामुळे त्यांनाच आम्ही परीक्षेसाठी बोलावले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आणखी अभियंत्यांची १७० पदे भरायची असून नव्याने अभियंता बनलेल्यांसाठी त्यावेळी संधी मिळेल.

- नीलेश काब्राल, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खाते.

लांच्छन टाळण्यासाठी-

• पालकांच्या वस्तुनिष्ठ मागण्या मान्य करा; नपेक्षा त्यांना कोर्टात जाण्याचा मार्ग खुला

• ही अत्यंत महत्त्वाची पदे असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करून २०२१ नंतर अभियंते बनलेल्यांनाही नोकर भरती खुली असावी.

• ही नोकरभरती संपूर्णत: जीपीएससीमार्फत घ्यावी व ती संपूर्ण पारदर्शक होण्यासाठी तिचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जावे.

• नोकर भरती परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी सध्याची एक आठवड्याची मुदत पुरेशी नसून रितसर एक महिना मुदत देण्यात यावी.

• पहिल्या नोकर भरतीची जाहिरात २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिली होती. त्यानंतर वर्षाकाठी गोव्यात ८०० विद्यार्थी अभियंते परीक्षेत उत्तीर्ण होतात, त्यांनाही संधी मिळावी, ही वास्तवपूर्ण मागणी आहे.