पणजी: गावांत मोठ्या प्रकल्पांना (मेगा प्रोजेक्ट) परवानगी देण्याचा निर्णय यापुढे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेणार आहे. आजवर याचा निर्णय नगरनियोजन मंडळ घेत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली असून लवकरच किती आकाराच्या वरील भूखंडावरील प्रकल्पांबाबत सुकाणू समिती निर्णय घेईल याची अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. नगर व ग्राम विकार प्राधिकरणे, नगर नियोजन मंडळ यांचे अधिकार सुकाणू समितीला सरकारने देण्याचा धोरणात्मक निर्णय अर्थसंकल्पीय भाषणातून घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या गावात मोठा प्रकल्प आला की त्याला स्थानिक पातळीवर विरोध होतो. त्यावेळी पाणी, वीज टंचाई अशी कारणे पुढे केली जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांचा विचार करणाऱ्या सुकाणू समितीवर पाणी पुरवठा खाते, वीज खाते, जलसंपदा खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते अशा खात्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान दिले जाणार आहे. प्रकल्‍प येणाऱ्या ठिकाणी पुरेशा सुविधा आहेत की नाहीत याचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे.

सुकाणू समितीबाबत मुख्यमंत्री आग्रही असले तरी प्रादेशिक आराखड्याबाबत त्यांनी थोडीशी सौम्‍य भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार व्यक्तिशः प्रादेशिक आराखडा हवा असे वाटत असले तरी तो निर्णय सामूहिक म्हणजे मंत्रिमंडळाचा असेल. मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकाऱ्यांशी चर्चा करूनच त्याबाबतचा उचित असा निर्णय घेतला जाणार आहे.