पणजी: तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी जारी केलेल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये ‘एमबीबीएस’च्या ३ टक्के जागा ‘केंद्रीय/राज्य सरकारी कर्मचारी व खासगी व्यावसायिकांच्या (सीएसपी) मुलांसाठी राखून ठेवणारे कलम ५.७ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द ठरविले आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने दिला.

राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी काही सवलती देता येतील; पण ती ठरावीक आरक्षणाच्या स्वरूपात देता येणार नाही, असे सांगत खंडपीठाने ३ टक्के ‘सीएसपी’ आरक्षण रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रावधान गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रियेच्या उद्दिष्टाला बाधक असून कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

गोवा राज्याची बाजू महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी मांडली. ते म्हणाले की, हा धोरणात्मक निर्णय असून, बदली स्वरूपाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा उपाय आहे.

गुणवत्तेची हानी करणारी पद्धत

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, काही अपवादात्मक परिस्थितीत वास्तव्याच्या अटीत शिथिलता देता येते. मात्र, विशिष्ट वर्गासाठी कायमस्वरूपी टक्केवारीचे आरक्षण ठेवणे, ही गुणवत्तेची हानी करणारी पद्धत आहे. आरक्षणाचा कोणताही लाभ कोणत्याही वर्गाला देताना समानतेच्या कसोटीवर उतरला पाहिजे. जर राज्याने आरक्षणाचा विचार करायचा असेल, तर ते कायद्याच्या आधारेच केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रियेला बाधा

याचिकाकर्त्यांनी कलम ५.७ ला आव्हान देत, असे आरक्षण घटनाबाह्य असून कोणत्याही सक्षम कायद्याचा आधार नसल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध कंटक यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले, की अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, एफएस, दिव्यांग अशा घटनात्मक किंवा कायदेशीर आधार असलेल्या आरक्षणांशिवाय अन्य वर्ग निर्माण करून आरक्षण देणे ग्राह्य नाही. अशा पद्धतीने गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रियेला बाधा येते, असेही त्यांनी नमूद केले.