डिचोली: कामगारांसह शेतकऱ्यांचा प्रश्‍‍न मार्गी लागेपर्यंत खनिज माल डंप करण्यासाठी पंचायतीने खाण कंपन्यांना ‘एनओसी’ देऊ नये, अशी मागणी मये-वायंगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी लावून धरली. तसेच नियोजित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कायदा विद्यापीठाला पुन्हा एकदा विरोध करताना मये गावात हा प्रकल्प नकोच, स्थलांतरीत मालमत्तेसंदर्भात ‘क्लास-वन’ची सनद द्या, अशी मागणीही करण्‍यात आली.

सरपंच कृष्णा चोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली. पंचायत सचिव महादेव नाईक यांनी मागील ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केले. खाण व्यवसायामुळे मयेतील शेती व्यवसाय पूर्णपणे संकटात आला आहे, असे माजी सरपंच सखाराम पेडणेकर यांनी सांगून शेतकऱ्यांना प्रलंबित नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पंचायतीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली.

याप्रश्‍‍नी आपण जातीने लक्ष घालून संबंधित खाण कंपन्यांशी बोलणी करेन, अशी ग्वाही त्‍यांनी दिली. कंपनीने कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेताना स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

मयेतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाला स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. आजच्या ग्रामसभेतही या विषयावर गरमागरम चर्चा झाली. हा प्रकल्प गावावर लादू नका, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे संतोषकुमार सावंत आणि माजी सरपंच सुभाष किनळकर यांनी केली. लोकांना जर प्रकल्प नको तर त्यासाठी पंचायत हट्ट करणार नाही, असे सरपंच चोडणकर यांनी सांगितले. मयेतील स्थलांतरीत मालमत्तेसंदर्भात मयेतील जनतेला देण्यात आलेल्या सनदीचा काहीच फायदा नाही. मयेतील जनतेला ‘क्लास-वन’ सनद मिळायलाच हवी, अशी मागणी ग्रामसभेत करण्यात आली. सनदप्रकरणावरून जवाहर बर्वे यांनी पंचायतीसह सरकारवर टीका केली. माजी पंच कृष्णा परब यांच्यासह नागेश नाईक आणि इतरांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

साडेतीन तास सभा

या ग्रामसभेत एका शैक्षणिक संस्थेसह अन्य काही विषयांवर चर्चा झाली. उपसरपंच वर्षा गडेकर, वासुदेव गावकर, कनिवी कवठणकर, विशांत पेडणेकर, सीमा आरोंदेकर, सुवर्णा चोडणकर, सुफला चोपडेकर आणि विनिता पोळे हे पंचसदस्य ग्रामसभेला उपस्थित होते. तर, विद्यानंद कारबोटकर आणि दिलीप शेट हे पंच अनुपस्थित होते.