डिचोली: स्थलांतरित मालमत्तेला अनुसरून शेती आणि बागायतीसंदर्भात सरकारने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेला विरोध करीत मयेतील शेतकरी आणि बागायतदार आता संघटित झाले आहेत. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर या शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात ‘एल्गार’ पुकारला आहे.

शेतकरी आणि बागायतदारांसाठी मारक असलेली ही अधिसूचना रद्द करा. तसेच पोर्तुगीज काळापासून आमच्या ताब्यात असलेल्या शेती आणि बागायतींचा मालकी हक्क द्या, अशी आग्रही मागणी मयेतील शेतकरी आणि बागायतदारांनी केली.

मे महिन्यात सरकारने नवी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बागायतदारांना शेती आणि बागायती मिळून केवळ ५ हजार चौरस मीटर जमीन मिळणार आहे. त्यामुळे मयेतील शेतकरी आणि बागायतदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

या पार्श्वभूमीवर (गुरुवारी) बागायतदार प्रा. राजेश कळंगुटकर यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मयेतील शेतकरी आणि बागायतदारांनी या अधिसूचनेला हरकत घेतली. यावेळी अर्जुन तळवणेकर, आत्माराम किनळकर, उदय नाईक डेगवेकर, नारायण मालवणकर, रतन कारबोटकर आणि शोभा कारबोटकर मिळून ३० हून अधिक शेतकरी उपस्थित होते.

मयेवासी अद्यापही पारतंत्र्यात

गोवा मुक्त होऊन ६३ वर्षे उलटली. मात्र, मयेवासीय अद्यापही पारतंत्र्यात आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या पुढाकारामुळे २०१४ साली स्थलांतरित मालमत्तेसंदर्भात नवीन कायदा तयार केला. मात्र, या कायद्याची आवश्यक तशी अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी मयेवासीय मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. तीव्र गतीने या कायद्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी असतानाही आता तर नवीन अधिसूचनेची अंमलबजावणी केल्यास पोर्तुगीज काळापासून कसत असलेल्या शेती आणि बागायतींवर संक्रांत येणार आहे, अशी भीती प्रा. राजेश कळंगुटकर आणि अन्य शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

...अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब

मयेवासीयांची पारतंत्र्यातून मुक्तता करण्यासाठी सरकारमध्ये अनास्था आहे. आमच्यावरच हा अन्याय का, असा प्रश्न शेतकरी आणि बागायतदारांनी उपस्थित केला आहे. ही मागणी धसास लावण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह स्थानिक आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि अन्य संबंधित सरकारी यंत्रणांना निवेदन देण्यात येणार आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार आहे, असेही प्रा. कळंगुटकर म्हणाले.