मडगाव: कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने फोंडा येथे एका चिमुकलीचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणामुळे गोव्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था गंभीर आहेत का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दक्षिण गोव्यातील प्रमुख नगरपालिका असलेल्या मडगाव पालिकेकडूनच या बाबतीत प्रचंड अनास्था दाखवण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे.

मडगाव पालिकेकडून पूर्वी हे काम चालू होते. मात्र सध्या हे काम बंद स्थितीत आहे. पालिकेची ही अनास्था कधी दूर होणार हा प्रश्न विचारला जात आहे.

मडगाव पालिकेने हा कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी शहरातील एका बिगरसरकारी प्राणी कल्याण संस्थेसोबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून आता एक वर्ष झाले आहे. त्यावेळी निविदा औपचारिकता पूर्ण न करता पालिकेने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र हा सामंजस्य करार अद्याप अमलात आलेला नाही. याबाबत नगरसेवक, नगरपालिका अधिकारी आणि पालिकेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शक्तींनाच याची कारणे माहीत असू शकतात.

आजपर्यंत नगरपालिकेने स्वयंसेवी संस्थेला पैसे दिलेले नाहीत. यासंदर्भात केलेल्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की, या एनजीओने डिसेंबर महिन्यापर्यंतची बिले सादर केली होती. परंतु आजपर्यंत एकाही महिन्याचे बिल फेडले गेले नसल्याचा संबंधित एनजीओचा दावा आहे. परिणामी एनजीओकडून कुत्र्यांना पकडण्याच्या कामावर पालिकेच्या सुस्त आणि उदासीनतेचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

कारण पालिकेकडून कोणतेही पैसे न मिळाल्याने एनजीओसमोर कुत्र्यांना पकडून निबिर्जीकरण करण्याची सेवा बंद करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

व्हॅन सोनसडा कचरा यार्डात...

मडगाव पालिकेने गेल्या वर्षी रिक्षाचे रूपांतर कुत्र्यांना पकडण्यासाठीच्या व्हॅनमध्ये केले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून कुत्र्यांना पकडण्यासाठीची ही व्हॅन सोनसडा कचरा व्यवस्थापन यार्डात टाकून देण्यात आली होती. आता असे समजते की, पालिकेने ही व्हॅन पालिकेच्या गॅरेजमधून सर्व्हिस स्टेशनमध्ये टायर बदलण्यासाठी ठेवली आहे.

गुंता लवकर सोडविणे आवश्यक

मडगाव पालिकेच्या पाठिंब्याअभावी निर्बिजीकरण कार्यक्रम जवळजवळ बंद पडल्याने भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. शहरात माणसांवर हल्ला करणाऱ्या कुत्र्यांची गोष्ट नवीन नाही. प्रत्येक कोपऱ्यात भटकी कुत्री आढळतात. परंतु, सध्याच्या स्थितीत एनजीओसोबत काही समस्या असल्यास त्या सोडवण्यासाठी नागरी संस्थेने पुढाकार घेणे जरुरीचे आहे. सध्याच्या एनजीओकडून चांगल्या प्रकारे काम होत नसल्याच्या कैफियती याआधी नगरसेवक तसेच लोकांकडूनही आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने एखाद्या नवीन एनजीओशी सामंजस्य करार करावा आणि रखडलेली निर्बिजीकरण मोहीम पुन्हा सुरू होण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.