Margao Municipality : मडगाव, उच्च न्यायालयाने हल्लीच मडगाव पालिकेला नवीन बांधकाम परवाने आणि राबित्याचे दाखले देण्यास तात्पुरती मनाई केली होती.

त्याऐवजी नागरिकांच्या वतीने आम्ही मडगाव पालिका मंडळाला निलंबित किंवा विसर्जित करण्याचा आदेश द्यावा, असे आवाहन उच्च न्यायालयाला करतो, असे माजी नगराध्यक्ष आणि शॅडो कौन्सिल फॉर मडगावचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी मडगावात कचऱ्याला आग लागण्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले आहे.

मडगाव पालिका इमारतीजवळ कचऱ्याला लागलेल्या आगीच्या घटनेने मडगावमधील कचरा व्यवस्थापन खरोखरच दयनीय असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.

उच्च न्यायालयासमोर पालिकेकडून जी बाजू मांडली जाते, त्यात असे कोणते जादुई शब्द वापरले जातात की, जे पालिकेला अनुकूल असा आदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचे समाधान करतात ते अजूनही समजत नाही, असे कुतिन्‍हो म्हणाले.

मडगाव मतदारसंघातील काही भागांत आगीच्या घटना घडूनही मडगावचे आमदार आम्हाला ‘माॅडेल मडगाव’मध्ये राहात असल्याचे स्वप्न दाखवतात.

आम्ही उच्‍च न्यायालयाला आवाहन करतो की, वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटनांकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे. कारण त्यामुळे लोकांना धूर श्वासाद्वारे घ्यावा लागतो. दुसरीकडे पर्यावरणही दूषित होते, असे कुतिन्होंनी म्हटले आहे.

प्रतिटन कचऱ्यावर १० हजार रुपये खर्च

पालिकेच्या खर्चाची आकडेवारी देऊन कुतिन्हो यांनी म्हटले की, पालिका दरमहा कचरा व्यवस्थापनावर १.५० कोटी रुपये खर्च करते, तर दरहमा जमणारा कचरा सुमारे दीड हजार टन असतो. याचा अर्थ पालिका कचऱ्यावर दहा हजार रु. प्रतिटन खर्च करते.

उच्च न्यायालयाने ही वस्तुस्थिती तपासून पालिकेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, असे कुतिन्हो यांनी म्हटले आहे.