Goa Government: ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा’तर्फे 5 मार्च रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा नेण्याचा निर्णय आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. मिशनचे अध्यक्ष ॲड. जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले की, सरकार एसटी समाजाला गृहीत धरीत आहे.

2003 साली एसटी समाज म्हणून दर्जा मिळाला. पण त्यानंतर भारताच्या घटनेत जे हक्क आहेत, ते देण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून 21 जुलै 2023 रोजी आमदार गणेश गावकर यांनी खासगी ठराव मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत नेऊन केंद्रीय नेत्यांच्या कानावर यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्र्वासन दिले होते. सहा महिने उलटले, तरी सरकार काहीच हालचाल करीत नाही.

30 डिसेंबर 2023 रोजी आम्ही सभापतींना आवाहन केले होते की, त्यांनी हा ठराव मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा त्यांच्या घरावर मोर्चा नेण्यात येईल. मिशनचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यानी सांगितले की, सरकारने परिसीमन समिती निवडावी आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या विषयावर तोडगा काढावा.