कुंकळ्ळी: मराठीला हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रखर आंदोलन करावे लागल्यास मराठीप्रेमी प्राणपणाने संघर्ष करण्यास तयार आहेत. सरकारने मराठीप्रेमींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा कुंकळ्ळी प्रखंड मेळाव्यात सरकारला देण्यात आला.

श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण संस्थानाच्या सिद्धपुरुष सभागृहात झालेल्या मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांच्या कुंकळ्ळी प्रखंड मेळाव्यात मराठीला हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केवळ भावनिक सहभागाची नव्हे तर प्रत्येक मराठीप्रेमींच्या प्रत्यक्ष सहभागाची गरज असल्याचे प्रतिपादन मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.

यावेळी व्यासपीठावर मराठीप्रेमी गो. रा. ढवळीकर, पुतू देसाई, श्रीपाद देसाई, सूरज देसाई, विमा पोकळे, देवेंद्र देसाई, अशोक नाईक, मानसी खोलकर, आनंद देसाई व सलोनी फळदेसाई उपस्थित होते.

मराठीसाठी जाहीर केलेली सवलत आजपर्यंत मराठीला मिळाली नाही. डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने मराठी अनुदानित शाळांचे अनुदान अडवून ठेवून मराठीवर अन्याय केला.

मराठी राजभाषा व्हायची असेल तर मराठीप्रेमी वोटबँक सुरू करायला हवी, या विचारांवर मराठीला राजभाषेचे स्थान मिळणार नसून त्यासाठी पाठिंब्याचे मोठे संख्याबळ मराठीला हवे आहे, असे वेलिंगकर यांनी सांगितले. यावेळी गो.रा. ढवळीकर, पोकळे, आनंद देसाई, पुतू देसाई व सलोनी फळदेसाई यांनी विचार व्यक्त केले.

सहभाषा हा प्रकारच नाही!

मराठीला जनमान्यता असूनही हक्काचे स्थान प्राप्त झाले नाही. खरे म्हणजे मराठीला कोकणीच्या बरोबरीने राजभाषेचा सन्मान मिळायला हवा होता, तो मिळाला नाही. ‘स्पोकन भाषा’ म्हणून कोकणीला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. मात्र, गोव्याची ओळख असलेल्या मराठीला डावलण्यात आले. मराठीला मराठीप्रेमी नेत्यांनी फसविले. राज्यकर्त्यांनी मराठी ही सहभाषा म्हणून घोषित केली. मात्र, सहभाषा हा प्रकारच नसल्याचे वेलिंगकर म्हणाले.