म्हापसा: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वीज खात्याने म्हापशातील टीव्ही व इंटरनेट केबल्स कापण्याचा फटका म्हापसा पालिकेला बसला आहे. इंटरनेट संबंधित सर्व दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने पालिकेच्या लाखोंच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. तसेच लोकांना नाहक पालिका कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आठवड्याभरापासून ही समस्या उदभवल्याने म्हापसा पालिकेला वाली कोण, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

वीज खात्याने केबल कापल्यामुळे पालिकेची इंटरनेट (Internet) सेवा खंडित झालेली आहे. ही सेवा पूर्ववत करण्यासाठी राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या गोवा राज्य शाखेकडे विनंती केली असून त्या दृष्टीने पालिकेचा प्रयत्न सुरू आहे, असे उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकर यांनी सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, म्हापसा पालिकेला ‘डिजीटल इंडिया’ अंतर्गत राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्रातर्फे (एनआयसी) इंटरनेट सेवेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही इंटरनेट सेवा केबल वाहिनी मार्फत पालिकेला जोडण्यात आली होती.

मात्र गेल्या शनिवार,१८ जानेवारी रोजी वीज खात्याने उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार म्हापसा शहरातील वीज खांबावर असलेल्या बहुतेक केबल्स वाहिन्या कापून टाकल्या. यात म्हापसा पालिका कार्यालयाला जोडलेल्या राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या इंटरनेट वाहिनीचा देखील समावेश होता.

त्या दिवशी शनिवार असल्यामुळे पालिका कार्यालयाला सुट्टी होती. मात्र, सोमवार,२० रोजी पालिका कार्यालयाची संपूर्ण इंटरनेट सेवाच ठप्प झाल्याचे समजताच चौकशीवेळी वीज खात्याने केबल कापल्यामुळे ही सेवा खंडित झाल्याचे आढळून आले असता पालिकेकडून ही सेवा पूर्ववत करण्यासाठी एनआयसीकडे संपर्क साधला. मात्र ही इंटरनेट जोडणी मंगळवारपर्यंत संबंधितांकडून देण्यात आली नाही. इंटरनेट सेवा नसल्याने जन्म-मृत्यू दाखला, व्यापार परवाना कर, घरपट्टी कर, घरपट्टी हस्तांतरण, वीज व पाणी एनओसी, घर दुरूस्ती परवाना या सारख्या सुविधा खंडित झाल्या आहेत.

‘सर्व्हर डाऊन’ची सबब नित्याची

दैनंदिन व्यवहारासाठी जवळपास दीडशे ते दोनशे लोक पालिकेत येतात. मात्र, इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्यामुळे त्यांना पालिकेत पुन्हा पुन्हा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सूचना मिळाली नसल्याने ‘सर्व्हर डाऊन’ असल्याची थाप मारून लोकांना परत पाठवावे लागत आहे. पालिकेमध्ये एवढी मोठी समस्या निर्माण झाली असताना पालिका मंडळही निद्रिस्त बनले असल्याचा आरोप पीडित नागरिक करीत आहेत.