म्हापसा: म्हापसा शहरातील व्यापारी आणि नगरपालिका प्रशासन यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून धगधगणारा संघर्ष अखेर निवळला आहे. राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत थकीत भाड्याची सक्ती न करता व्यापाऱ्यांच्या ‘ट्रेड लायसन्स’ (व्यापार परवाना)चे नूतनीकरण करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले आहे. पालिकेच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर व्यापाऱ्यांनी आपला नियोजित निषेध मोर्चा तूर्तास स्थगित केला आहे.

नगरपालिकेच्या लेखापरीक्षणात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक लीज करारांचे नूतनीकरण झाले नसल्याचे समोर आले होते. सरकारी नियमांनुसार भाड्याची परिगणना न झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या नावावर मोठी थकबाकी दिसत होती. पालिकेने ही थकबाकी ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ वसूल करण्याचा निर्णय घेतल्याने व्यापारी आक्रमक झाले होते. जुन्या दरानेच करारांचे नूतनीकरण व्हावे आणि थकबाकीचा विषय तूर्तास बाजूला ठेवावा, अशी व्यापारी संघटनेची प्रमुख मागणी होती.

प्रशासनाच्या या जाचक वसुली निर्णयाच्या निषेधार्थ म्हापसा व्यापारी वर्गाने बुधवारी (ता. ८ एप्रिल) सकाळच्या सत्रात बाजारपेठ बंद ठेवून आपला संताप व्यक्त केला. दुकानांचे शटर डाऊन करून व्यापाऱ्यांनी म्हापसा पालिकेवर मोर्चा काढला. सुमारे तीन तास व्यवहार ठप्प राहिल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला होता. दरम्यान, पालिकेत झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्याधिकारी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये काही काळ शाब्दिक चकमकही उडाली.

व्यापाऱ्यांच्या वाढत्या दबावानंतर मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले की, भाडेवाढ आणि थकबाकीबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्ट निर्देश येणे अद्याप बाकी आहे. तोपर्यंत व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालावा, या उद्देशाने थकबाकीची सक्ती न करता परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या मोर्चात आशिष शिरोडकर, जितेंद्र फळारी, श्रीपाद सावंत, संदीप फळारी, नारायण कारेकर, सुधीर कांदोळकर यांसह प्रमुख व्यापारी सहभागी झाले होते. प्रशासनाने घेतलेल्या या लवचिक भूमिकेमुळे म्हापसा बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांमध्ये सध्या समाधानाचे वातावरण असून, सर्वांचे लक्ष आता सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

व्यापाऱ्यांच्या ऐक्याचा विजय : कारेकर

अखिल गोवा व्यापारी फेडरेशनचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “हा म्हापसा व्यापाऱ्यांच्या लढ्याचा आणि ऐक्याचा विजय आहे. पालिकेने थकबाकी भरल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण न करण्याचा जाचक निर्णय मागे घेतल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत जुन्या अटींवरच ही प्रक्रिया सुरू राहील.”