पणजी: म्हापसा येथील न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयाने २०२० मधील गुळेली येथील आयआयटीविरोधी आंदोलन प्रकरणात गुन्हे दाखल केलेल्या सर्व ५० संशयितांना निर्दोष मुक्त केले. यात रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर आणि अध्यक्ष मनोज परब यांचाही समावेश आहे.

या प्रकरणात सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यास अपुरे ठरल्याचे नमूद करून न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. ३ सप्टेंबर २०२० रोजी सत्तरी तालुक्यातील गुळेली ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर सुमारे २५० नागरिकांनी एकत्र येऊन आंदोलन केले होते.

वाळपई पोलिस ठाण्याने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, या आंदोलनात सरपंच अपूर्वा च्यारी आणि सदस्यांना अडविणे, मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्याविरोधात घोषणा देणे तसेच कोविड महामारीच्या काळात लॉकडाऊन असतानाही कलम १४४ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

न्यायालयाने नमूद केले, की तक्रारीत आणि साक्षीदारांच्या जबाबात संशयितांनी शारीरिक अडथळा आणल्याचे स्पष्ट होत नाही. केवळ वादविवाद किंवा घोषणा देणे हे ‘अनुचित प्रतिबंध’ ठरत नाही. ही सभा माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरासाठी जमली होती. शस्त्रसज्जता किंवा गुन्हेगारी हेतू नसताना केवळ लोकसमूह जमणे, हा गुन्हा नाही.

तक्रारीत कोणती नेमकी अपमानजनक शब्दयोजना झाली, हे नमूद नाही. तसेच ज्या मंत्र्यांचा अपमान झाल्याचा दावा आहे, त्यांनी स्वतः तक्रार दाखल केलेली नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण व अहिंसक आंदोलनांवर गुन्हेगारी कारवाई करून लोकशाही हक्क दडपले जाऊ नयेत. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १९(१)(ब) नुसार शांततापूर्ण सभा घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे.

नेमके प्रकरण काय?

आयआयटी गोवा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शेळ-मेळावली आणि आसपासच्या भागातील शेकडो लोकांनी शक्तिप्रदर्शन करत गुळेली पंचायतीवर मोर्चा काढला होता. कलम १४४ चे उल्लंघन आणि बेकायदा जमवाजमव केल्याबद्दल वाळपई पोलिसांनी मनोज परब, वीरेश बोरकर आणि काही ग्रामस्थांना अटक केली होती.

यावेळी पंचायतीवर बाटल्या आणि वस्तू फेकल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्यानंतर सरपंचांना पोलिस संरक्षणात पंचायतीतून बाहेर काढले होते. शेळ-मेळावलीच्या ग्रामस्थांनी आयआयटी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती.

पाच वर्षांनंतर खटला संपुष्टात

न्यायालयाने दंड प्रक्रिया संहिता कलम २५८ अंतर्गत अधिकार वापरून सर्व कार्यवाही थांबवली आणि सर्व संशयितांना निर्दोष मुक्त केले. या आदेशाने आंदोलनकर्त्यांवरील पाच वर्षांपासून सुरू असलेला खटला संपुष्टात आला असून, लोकशाही आंदोलनाच्या मर्यादांबाबत एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्थापित केले आहे.