पणजी: मांडवी नदीत नवीन कॅसिनो जहाजाला प्रवेश देण्यापूर्वी किंवा परवाना हस्तांतरित करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचा आदेश जारी केला. या आदेशामुळे नवीन कॅसिनोचा मांडवीतील प्रवेश ६ जुलैपर्यंत लटकला आहे. दरम्यान, या आदेशाविरोधात कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता गृहीत धरून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.

‘इनफ इज इनफ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. या विषयावरील पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत या प्रकरणातील स्थिती ‘जैसे थे’ राहणार आहे.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड. आकाश रिबेलो यांनी माहिती दिली की, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय नवीन जहाज मांडवीत आणता येणार नाही. जुन्या जहाजाचा परवाना नवीन जहाजासाठी हस्तांतरित करण्यापूर्वी सरकारला तो प्रस्ताव आधी उच्च न्यायालयासमोर ठेवावा लागेल. संबंधित जहाजाकडे अद्याप अनिवार्य ‘सर्टिफिकेट ऑफ सर्व्हेअर’ (सुरक्षा प्रमाणपत्र) नाही, ही बाब कंपनीने न्यायालयात मान्य केली आहे.

नवा कॅसिनो नाहीच : मुख्यमंत्र्यांचा पुनरूच्चार

मांडवी नदीत नव्या कॅसिनो जहाजावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पुन्हा स्पष्ट केले की, मांडवी नदीत कोणत्याही नव्या कॅसिनोला परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारची भूमिका याबाबत ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, एक नवे कॅसिनो जहाज गोव्यात दाखल होऊन ते मुरगाव बंदर परिसरात उभे केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली. ते जहाज कोणी आणले आणि कोणत्या उद्देशाने आणले हे आम्हाला कसे कळणार, असे ते म्हणाले.

जहाज सध्या कुठे आहे?

कॅसिनो (Casino) कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन जहाज सध्या गोव्यात दाखल झाले असून ते मुरगाव बंदरात नांगरून ठेवले आहे. सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि न्यायालयाची परवानगी मिळाल्याशिवाय या जहाजाला मांडवीच्या पात्रात प्रवेश देता येणार नाही.

‘कॅव्हेट’ का?

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कॅसिनो कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. हा आदेश स्थगित करण्यासाठी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही एकतर्फी स्थगिती आदेश देऊ नये, यासाठी याचिकाकर्त्यांनी आधीच ‘कॅव्हेट’ दाखल करून आपली कायदेशीर तटबंदी मजबूत केली आहे.