पणजी: मांडवी नदीत येऊ घातलेल्या नव्या कॅसिनो जहाजावरून राज्य सरकार आणि कॅसिनो कंपनीच्या भूमिकेत मोठी विसंगती असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात बुधवारी स्पष्ट झाले.

‘एनफ इज एनफ’ संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी, सरकारने या जहाजाला केवळ नांगरून ठेवण्यासाठी परवानगी दिल्याचे न्यायालयात सांगितले. मात्र, कंपनीने हे जहाज कॅसिनो व्यवसायासाठी असल्याचे नमूद केल्याने सरकार कात्रीत सापडले आहे. एवढेेच नव्‍हे तर सरकाच्‍या अडचणींमध्‍ये आणखी वाढ झाली आहे.

मांडवी नदीत नव्याने येणाऱ्या दोन हजार प्रवासी क्षमतेच्या महाकाय जहाजाला प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी ‘एनफ इज एनफ’ संस्थेतर्फे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती तथा ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी केली. जुन्या ७० प्रवासी क्षमतेच्या जहाजाच्या जागी इतक्या मोठ्या जहाजाला परवानगी देण्याच्या निर्णयाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. त्‍यांनी आज कोर्टात केलेला युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांना दिलासा देऊन गेला. ॲड. मुरलीधर यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार विद्यमान कॅसिनो टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्यांना प्रादेशिक जलक्षेत्रात हलवणे अपेक्षित आहे.

मात्र, मांडवीसारख्या अंतर्गत जलमार्गात नव्या जहाजाला परवानगी देणे कायद्याच्या विरोधात आहे. सध्या उडुपी बंदराजवळ उभे असलेले हे जहाज मांडवीत आणण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयात केली. ल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीत निवृत्त मुख्य न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील ॲड. एस. मुरलीधर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सरकार आणि कॅसिनो प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. आता या प्रकरणी ४ मे रोजी पुढिल सुनावणी होणार आहे.

नवीन जहाजासाठी स्वतंत्र नवीन परवाना आवश्यक!

७० क्षमतेच्या जुन्या जहाजासाठी दिलेला परवाना केवळ दुरुस्ती करून २००० क्षमतेच्या नव्या जहाजाला लागू करता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नवीन जहाजासाठी स्वतंत्र नवीन परवाना आवश्यक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. ॲड. मुरलीधर यांनी न्यायालयाच्‍या निदर्शनास आणून दिले की, मूळ जहाज आधीच मांडवीतून बाहेर पडले असून त्याचे अस्तित्व संपले आहे. परवान्यातील अटींनुसार, ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत त्या जहाजाने प्रादेशिक जलक्षेत्रात जाणे बंधनकारक होते. दरम्‍यान, न्यायालयाने राज्य सरकार व कॅसिनो व्यवस्थापनाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

नेमका वाद कशावर?

•  ७० प्रवासी क्षमतेच्या जुन्या जहाजाच्या परवान्यावर २००० क्षमतेचे नवे जहाज आणता येईल का?

•  नव्‍या कॅनिसो जहाजाला फक्त नांगरणीची परवानगी की कॅसिनो संचालनाची?

•  मांडवी नदीत कॅसिनोला परवानगी कायदेशीर आहे का?

•  नव्या जहाजासाठी स्वतंत्र परवाना आवश्यक का?

बोट नेमकी आहे कुठे?

८ मार्च २०२६ रोजी ही नौका उडुपीतून बाहेर पडली असून ती आता पुन्हा शिपयार्डमध्ये जाऊ शकत नाही. ही बोट सध्या नेमकी कुठे आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही; मात्र ती जिथे आहे तिथेच राहू दे, तिला मांडवीत आणू नका, असा आक्रमक पवित्रा याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे. गोव्याच्या जनतेला नवीन कॅसिनो नको आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाधिवक्ता पांगम यांनी या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत, सुरक्षेचे सर्व नियम पाळले जात असल्याचे स्पष्ट केले. आता न्यायालय या ‘महा-कॅसिनो’च्या भवितव्यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

याचिकाकर्त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांचा दाखला देत थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे या नौकेसाठी ‘नोट’ लिहिली? जर ‘आरटीआय’मध्ये ही माहिती उपलब्ध आहे, तर सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास का कचरत आहे, असा रोखठोक सवाल मुरलीधर यांनी विचारला. तसेच, ज्या बाबतीत सध्या कायद्यात तरतूदच नाही, त्याबाबत मंत्र्यांनी भविष्यातील विचार करून तांत्रिक अहवाल मागवणे संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

४०० कोटींची बोट मांडवीत नुसतीच पार्क होणार का?

मुरलीधर यांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, उडुपी येथून ही नौका गोव्यात येण्यासाठी निघाली; मात्र तिचा कोणताही तांत्रिक अहवाल किंवा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल सरकारकडे उपलब्ध नाही. उद्या जर या नौकेला ‘गॅम्बलिंग’ कायद्यांतर्गत परवानगी नाकारली गेली, तर ४०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही अवाढव्य बोट मांडवीत कायमची पार्क करून ठेवणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, कोणत्याही सरकारी विभागाने ही बोट प्रत्यक्ष पाहिलेली नसताना तिला प्रवासाची परवानगी कशी दिली, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

७० विरुद्ध २००० : क्षमतेचा आकडा, कायद्याचा पेच

ॲड. मुरलीधर यांनी युक्तिवादाची सुरुवातच एका मोठ्या विसंगतीकडे लक्ष वेधून केली. सध्या मांडवीत असलेल्या ५-६ कॅसिनोंची एकूण क्षमता एकत्र केली तरी ती या एकाच नवीन नौकेच्या क्षमतेपेक्षा कमी आहे. सध्याच्या नौकेची क्षमता अवघी ७० ते ९० लोकांची असताना, त्याजागी थेट २००० लोकांची क्षमता असलेली नौका आणणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. एक नौका बदलून दुसरी आणण्याची तरतूद कायद्यात नेमकी कुठे आहे, याचे उत्तर सरकार आणि कॅसिनो मालकांनी द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

युक्तिवाद रंगला...

  सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता देविदास पांगम आणि ॲड. मुरलीधर यांच्यात शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली.

  मुरलीधर हे प्रश्न विचारत असताना पांगम यांनी ‘मी योग्य वेळी उत्तर देईन’ अशी भूमिका घेतली.

  यावर मुरलीधर मिश्किलपणे म्हणाले, “मी विचारलेले प्रश्न आणि मांडलेले मुद्दे महाधिवक्त्यांना इतके का खटकतात, हेच कळत नाही.”

  पांगम यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीच्या दिशेने चालल्याचा दावा करत वेळोवेळी हस्तक्षेप केला.

सरकारी अधिकाऱ्यांची धावपळ

न्यायालयात ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट’ विभागाचे अधिकारी फाईल्ससह हजर होते. ॲड. मुरलीधर यांनी जेव्हा जेव्हा कायद्यावर बोट ठेवले, तेव्हा हे अधिकारी आपल्या फाईल्सची पाने उलटून तातडीने महाधिवक्त्यांना माहिती पुरवत होते. कोर्टरूममधील अधिकाऱ्यांची ही धावपळ सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती.