गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्‍याकडे राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात कायमस्वरूपी पेन्शन योजनेची तरतूद करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात जीएसएआयने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्‍याबरोबरच गोवा सरकारचे मुख्य सचिव, गृह सचिव, एनआरआय संचालक आणि एनआरआय आयुक्त यांच्या कार्यालयांनाही पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. मे महिन्यात कालबाह्य होणाऱ्या पेन्शन योजनेला सहा महिने मुदतवाढ दिल्याबद्दल खलाशांच्‍या समुदायने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले व ही पेन्शन योजना कायमस्वरूपी करण्याची मागणी केली आहे.

या विषयावर बोलताना अध्यक्ष फ्रँक व्हिएगस म्हणाले की, राज्याचा अर्थसंकल्प लवकरच जाहीर केला जाईल. या अर्थसंकल्‍पात आमच्या समाजासाठी तरतूद करावी, जेणेकरून ही योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कायमस्वरूपी करण्यात यावी. सागरी समुदायाची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली ही मागणी आहे, असे व्हिएगस यांनी पत्रात नमूद केले आहे.