Maharashtra send 5 Dams DPR to Goa: एकीकडे कर्नाटक म्हादई नदीच्या पाण्याबाबत गोव्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र मात्र गोव्याला अधिक चांगली वागणूक देत असल्याचे दिसून आले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथील चार आणि अंबडगाव येथील एका धरणासाठी सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केले असून ते छाननीसाठी साठी गोवा सरकारकडे पाठवले आहेत.

या धरणांमध्ये गोव्यात वाहणाऱ्या उपनद्यांचे पाणी वापरतील. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

गोव्याच्या जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी म्हटले आहे की, "म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम निवाड्यानुसार या प्रकल्पांची व्याप्ती आणि मर्यादा तपासल्या जातील. डीपीआरची प्रत अभ्यासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही आहोत. ही प्रत महाराष्ट्राने आम्हाला पाठवली आहे.

न्यायाधिकरणाने पाण्याच्या वाटपाशी संबंधित अंतिम निर्णय दिल्यानंतर, गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी प्रत्येकी आपले समभाग वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केल्या.

महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावित धरण योजनांमध्ये 2,000 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यामुळे त्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक नाही.

तथापि, म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निर्णयापूर्वी, महाराष्ट्राने 2006 मध्ये शिडबाचे मोळ येथील विर्डी धरणाचे काम सुरू केले होते. पाणी वळवण्यासाठी बोगदा खोदला आहे. न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्राला 1.33 टीएमसी पाणी दिले आहे.

दरम्यान, एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारने सुधारित डीपीआर सादर न करता विर्डी धरणाचे प्रलंबित काम पुन्हा सुरू केले. मात्र, गोव्याने आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्राने काम थांबवले होते.

यापूर्वीच्या प्रस्तावानुसार, महाराष्ट्राने 780 मीटर लांबी आणि 50 मीटर उंचीच्या विर्डी धरणाचे काम सुरू केले होते. राज्याने 2006 मध्ये 300 मीटर लांबीचा बोगदा खोदला. सिंधुदुर्गातील विर्डी हे ठिकाण गोव्यातील अंजुने धरणापासून केवळ 2.5 किलोमीटर अंतरावर आहे.