Mahadayi Water Dispute: केळशी पंचायतीची ग्रामसभा नूतन पंचायत सभागृहात घेण्यात आली व या सभेत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

केंद्र सरकारने म्हादई नदीच्या पाण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता त्वरित मागे घ्यावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. पंचायतीसाठी गावातील व्यवसायिकांकडून कर वसुली हा मोठा प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे.

या विषयावर बराच वेळ चर्चा झाली. पंचायतीने निर्णय घेतला की, गावातील व्यापाऱ्यांना, व्यावसायिकांनी त्वरित कर भरावा. त्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. या मुदतीत कर भरला नाही, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

साळ नदीच्या तोंडावर लाटांचा जोर कमी करण्यासाठी बंधारा बांधण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या या भागात रेतीची धूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ही धूप रोखण्यासाठी बंधारा उपयोगी ठरेल, यावर बैठकीत सर्वांचे एकमत झाले.

पंचायतीतर्फे गावातील सर्व विहिरी स्वच्छ करण्याचा व कुपनलिका खोदण्याला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरपंच डिक्सन वाझ यांनी 2023-24 साठी आर्थिक अंदाजपत्रक सादर केले. अंदाजपत्रकावर आपत्कालिन व्यवस्थापन, कचरा व मॉन्सूनपूर्व कामांवर जास्त खर्च दाखविण्यात आला आहे. पर्यटकांसाठी वाहने ठेवण्यासाठी जागा निश्र्चित करण्यात येतील, असेही वाझ यांनी सांगितले.

ॲंटी रेबिज उपक्रम राबवणार

केळशी अँटी रेबीज कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी लायन्स क्लब ऑफ केळशी सोबत पंचायतीने सामंजस्य करारही केला आहे. आम्ही कुत्र्यांचे रेबिजविरोधी लसीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे आणि या कामासाठी 1.5 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे ,असे सरपंच डिक्सन वाझ म्हणाले.

विद्युत विभाग वार्का ते केळशीपर्यंत विजेचे खांब आणि लाईन बदलण्यासाठी 13.5 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांना सतावणाऱ्या अकार्यक्षम पथदिवे आणि वीज संबंधी इतर समस्यांबद्दलच्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार असे सरपंच म्हणाले.