म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला कोणत्याही परिस्थितीत वळवता येऊ नये, यासाठी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सलग 15 वर्षे कायदेशीर पातळीवर तीव्र लढा दिला. तो केंद्र सरकारच्या कर्नाटकधार्जिण्या निर्णयामुळे एका फटक्यात वाया गेला. त्यामुळे इतकी वर्षे गोव्याचे वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय नेते जे म्हादईसाठी झुंजले, त्यांची मेहनतही पाण्यात गेली आणि जलस्रोत खात्याने याकामी खर्ची घातलेले तब्बल 150 कोटी रुपयेही व्यर्थ गेले.(Mahadayi Water Disputes)

गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदीचा अविभाज्य भाग असलेल्या कळसा-भांडुरा या उपनद्यांचे पाणी कर्नाटकात वळवण्याच्या कामाचा सुधारित आराखडा केंद्रीय जल आयोगाने मंजूर केला आहे. पर्यावरणीय दाखले मिळाल्यास कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेत वळविणे कर्नाटकला सोपे झाले आहे. साहजिकच गोव्याची लाईफ लाईन असलेल्या म्हादई नदीवरील हे मोठे संकट असून गोेवा सरकारने याबाबत दाखवलेल्या कमालीच्या अनास्थेमुळे गोमंतकीयांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. कर्नाटक निवडणुकीसाठी केंद्राने हा गोव्याशी जीवघेणा सौदा केल्याची भावना गोमंतकीयांमध्ये निर्माण झाली असून केंद्रात गोव्याचे नेतृत्व आपली धमक दाखवण्यात पूर्णत: निष्प्रभ ठरल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा उपनद्यांवरील प्रकल्पाच्या सुधारीत आराखड्याला तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी कर्नाटकचे पाटबंधारे मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी नुकतीच केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली होती. या भेटीत राज्यातील पाटबंधारे योजनांबाबत त्यांनी शेखावत यांच्यासोबत चर्चा केली होती. पण म्हादई योजनेला तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर लगेचच कळसा-भंडुरा योजनेच्या सुधारित आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे गोवा सरकार आपली पर्यायाने म्हादई नदीत येणाऱ्या पाण्यावरील आपला हक्क गमावून बसले आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावरून गुरुवारी गोव्यात परतले.

...या नद्यांसह जलजीवनावर होणार परिणाम

म्हादई आणि तिच्या उपनद्या गोव्यातील लोकांच्या जगण्याचा आधार बनल्या आहेत. सत्तरीतील डोंगुर्ली-ठाणे पंचायत क्षेत्रातील कोत्राची नदी, साखळी परिसरातील वाळवंटी नदी आणि तळेखोल येथून सुरू होणारी डिचोली नदी, नगरगाव-नानोडा, तांबडी-सुर्ल, गुळेली परिसरातील रगाडा या नद्यांसह सत्तरी, डिचोली, धारबांदोडा परिसरातील जलसाठ्यावर परिणाम होणार आहे.

खरा वाद 1978 पासून

20 व्या शतकात सुरू झालेला पाण्याचा वाद 21 व्या शतकातही सुरूच आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा सरकारने 1978 मध्ये या प्रकल्पाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून कर्नाटकमध्ये अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण म्हादई पाणी प्रश्न तसाच राहिला.

गोवा सरकारचे दुर्लक्ष

कर्नाटकने सुधारित सर्वंकष प्रकल्प आराखडा सादर केला होता. त्यावेळी गोव्याने सतर्क होणे गरजेचे आहे, असे वृत्त ‘गोमन्तक’ने त्यावेळी प्रसिद्ध केले होते. राजेंद्र केरकर यांनी सतर्क राहण्याबाबत मत व्यक्त केले होते. परंतु गोव्याचे शासन गाफिल राहिले आणि कर्नाटकने डाव साधला.