Mahadayi Water Dispute: म्हादईबाबत जल आयोगाने घेतलेला निर्णय हा गोव्याला विश्वासात न घेता एकतर्फी लादलेला आहे. हा गोव्याच्या पर्यावरणीय ऱ्हासाबरोबर लोकहिताच्या आड येणारा निर्णय आहे. लोकहितासमोर पद-प्रतिष्ठा महत्त्वाची नाही.

याप्रश्नी वेळ आली तर केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामाही देण्यासाठी तयार आहोत, असे केंद्रीय पर्यटन, जहाजबांधणी, बंदर राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी काल जाहीरपणे सांगितले.

याप्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आज सकाळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हादईविषयी राज्य सरकार आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला झुकते माप देऊन त्यांच्या सुधारित कळसा-भांडुरा सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई जलविवाद लवादाकडे असताना अशा प्रकारची मंजुरी दिल्याने राज्यात जनप्रक्षोभ उसळला आहे. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, पर्यावरणीय कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून राज्य आणि केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला जात आहे. याप्रश्नी राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरण्याचाही इशारा दिला आहे.

गरज पडल्यास न्यायालयात जाणार

हा प्रश्न राज्यातील जनतेच्या हिताआड आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाला या नव्या घडामोडीबाबत माहिती देण्यात येईल आणि गरज पडल्यास नव्याने न्यायालयात जाता येईल. यासंबंधीची घटनात्मक तरतूद तपासली जात असल्याचेही ते म्हणाले.

काल मंत्री नाईक यांनी आक्रमक होत केंद्राचा आणि जल आयोगाचा हा निर्णय एकतर्फी असून गोव्याला विश्वासात न घेता आमच्यावर लादलेला आहे. हा निर्णय लोकहिताआड येणारा आहे, असे म्हणत वेळप्रसंगी आपण राजीनामा देण्यास तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी संविधानात्मक पर्यायांचा विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. हा प्रश्न गंभीर असून यावर राजकारण न करता राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद विसरून एकत्रित येऊन केंद्रापुढे आपले मत मांडावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.