Goa: म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा-भांडुरा यांचे पाणी वळवण्याच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिल्यामुळे गोव्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून तो जनआंदोलनाच्या रूपाने आता रस्त्यावर उतरतो आहे.

हा आराखडा तातडीने मागे घ्यावा, यासाठी रविवारी पणजी, प्रियोळ येथे जाहीर सभा आयोजित केल्या असून 16 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळीत थेट जनआंदोलन करण्याचा निर्धार ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा फ्रंट’ने केला आहे.

कर्नाटकच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला

मंजुरी देण्याला आता आठवडा उलटत आला आहे. सत्ताधारी भाजपने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना हा आराखडा मागे घेण्यासाठी निवेदन सादर केले आहे. तर गोमंतकीयांमधील असंतोष आता हळूहळू रस्त्यावर उतरू लागला आहे.

रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने रविवार, 8 रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता पणजीच्या आझाद मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. सोमवारी काणकोणमध्ये सभा होणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मतदारसंघातच सर्वपक्षीय जाहीर सभा घेण्यात येणार असल्याची माहिती ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’चे हृदयनाथ शिरोडकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

या परिषदेस प्रजल साखरदांडे, विकास भगत, महेश म्हांबरे, गोवा फॉरवर्डचे गुरुदास कामत, काँग्रेसचे जनार्दन भंडारी, श्रीनिवास खलप, तृणमूल काँग्रेसचे समील वळवईकर, आम आदमी पक्षाच्या प्रतिमा कुतिन्हो, शिवसेनेचे शैलेश वेलिंगकर, स्वप्निल शेटकर, ॲड. पुंडलीक रायकर, तारा केरकर, महेश नाईक, अँथोनी डिसिल्वा, जय मास्कारेन्हास, जॉन नाझारेथ, शंकर पोळजी यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी खऱ्या अर्थाने गोव्याने लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केली. केवळ आपल्यासाठी नाहीतर म्हादई अभयारण्यासही इतर अभयारण्यातील प्राणी वाचविण्याचीही गरज व्यक्त केली. उपस्थितांनी साखळीच्या नगरपालिका मैदानावर १६ रोजी ४ वाजता जाहीर सभेस येण्याचे आवाहन सर्वांनी केले.

म्हादईचा विषय हा राजकीय नाही, तो लोकांशी निगडित आहे. त्यामुळे जनआंदोलनाद्वारेच म्हादई वाचविण्याची वेळ आलेली आहे. गोव्यात वाहणाऱ्या म्हादईच्या पात्राच्या लांबीचा विचार केला तर ती खऱ्या अर्थाने राज्याची जीवनदायिनी आहे. कर्नाटकाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्याची गरज असल्याचेही साखरदांडे म्हणाले.

तसेच, सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवाच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना आणि राजकीय नेत्यांना एकत्रित एका व्यासपीठावर येण्याचे आवाहन केले होते. म्हादई वाचविण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे. ज्यांचे म्हादईवर खरोखर प्रेम आहे, त्यांनी एकत्रित येऊन ही लोकचळवळ निर्माण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

ज्यापद्धतीने सार्वमत घेण्यात आले होते, त्याच पद्धतीचे ही लढाई आहे. एकच आवाज आहे तो ‘सेव्ह म्हादई‘ असा आवाज आम्ही दिला आहे. म्हादई बचावासाठी गेली 24 वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे.

म्हादई जलतंटा लवादाने 2017 मध्ये पाणी वाटपाबाबत जो निवाडा दिला होता, त्याला आक्षेप घेणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. परंतु ते घडले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आणि जलतंटा लवादासमोर हे प्रकरण असतानाही कर्नाटक आपले काम रेटू शकते, अशी भीती आहे.

बलाढ्य राज्याविरोधात लढा :

कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्याबरोबर आपला लढा आहे. म्हादईविषयीच्या लढ्याचे खरे श्रेय राजेंद्र केरकर, म्हादई बचाव आंदोलन समितीचे आहे. त्यामुळे म्हादई पाणी किमान प्रवाहात वाहत आहे, अन्यथा कधीच म्हादईचे पाणी वळले गेले असते.

पाणी वाटपाचा निवाडा आला असताना कर्नाटक सरकारने आनंद व्यक्त करीत कळसा-भांडूरा प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. कर्नाटकाचा इतर मोठ्या राज्यांशी पाण्यावरून वाद आहे, गोवा हे छोटे राज्य आहे. तरीही पक्ष, मत, भेद विसरून सर्व जनतेने आपली ताकद दाखविण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठीच 16 रोजी जाहीर सभेचे आयोजन केल्याचे शिरोडकर यांनी नमूद केले.