Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जलतंटा आयोगाने कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकरणी दिलेली डीपीआर मंजुरी ही बेकायदेशीर आणि संशयास्पद आहे, असे मत पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.

जलविवाद लवादाच्या आधारे कर्नाटकने डीपीआर सादर केला आहे. मात्र हा डीपीआर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोव्याला विचारात न घेता आयोगाने दिल्याने तो मुळातच बेकादेशीर आहे. कारण गोव्याचे मत आणि परवानगी महत्वाची आहे.

कर्नाटकला दिलेल्‍या डीपीआरमध्ये पहिल्यांदाच सुर्ला नाल्‍याचा समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत येणारे सर्व प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नुकतेच हे पाणी उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी दिले जात असल्याचे जाहीर केले होते. यावरून हा डीपीआर संशयास्पद आणि बेकादेशीर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते, असे केरकर म्हणाले.

कर्नाटकाला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नच नाही. कारण धारवाड, हुबळी आणि छोट्या गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी काळीगंगा, बीडती या नद्या तसेच इतर जलप्रकल्प आहेत.

या डीपीआरना मान्यता देताना स्थानिक व क्षेत्रीय ज्ञानाचा वापर केला गेला नाही असे अनेक ठिकाणी स्पष्ट दिसून येते, असेही केरकर म्हणाले. आता तरी राज्‍य सरकारने म्‍हादई नदीच्‍या बचावासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असेही केरकर यांनी सांगितले.

पाणी नेमके कशासाठी वळविले जातेय?

लवादाने दिलेल्या निवाड्यामध्ये सुर्ला हा नाला कधीच नव्हता, तर कळसा-भांडुरा आणि हलतरा या भागांचा समावेश होता. नव्या डीपीआरमध्ये सुर्ला नाल्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ही बाब धोक्याची आहे. यापूर्वी 26 एप्रिल 2019 ला कर्नाटक निरावरी निगमला पर्यावरण परवाने देण्यात आले होते.

हे परवानेही केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देण्यात आले होते. पुढे 18 डिसेंबर 2019 रोजी ते स्टेमध्ये ठेवण्यात आले. 24 डिसेंबर 2019ला केंद्रीय मंत्र्यांनी कर्नाटकातील पाणी प्रकल्पांसाठी पर्यावरण परवान्यांची गरज नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सध्या कर्नाटककडे पर्यावरण परवाना असला तरी तो न्यायालयीन अधींन आहे.

कळसा-भांडुरा धरणांवर हायड्रोइलेक्‍ट्रिसिटी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. मात्र नव्या डीपीआरमध्ये या धरणांची उंची कमी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे वळवले जाणारे पाणी नेमके कशासाठी आहे याबाबत संशय आहे.