Mahadayi Water Dispute: म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकारला केंद्रीय जल आयोगाने सुधारित डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्टला (डीपीआर) दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी, जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्ली दरबारी बुधवारी हजेरी लावली.

मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून केवळ आश्‍वासनापलीकडे काहीही ठोस पदरी पडले नसल्याने शिष्टमंडळाला माघारी फिरावे लागले. त्यामुळे आता पुढे काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, गोव्यातील भाजप नेत्यांचे केंद्रीय नेते काहीच ऐकून घेत नाहीत किंवा या स्थानिक नेत्यांची केंद्रीय नेत्यांना आपले म्हणणे पटवून देण्याची कुवत नाही, हे स्पष्ट होते. भाजपच्या या डबल इंजिन सरकारने गोव्यातील इंजिन बंद पाडले आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

या प्रकाराबाबत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, गोव्यातील सरकार केंद्र सरकारचे गुलाम बनले आहे. गोव्याचे भाजप आमदार दिल्लीतील नेत्यांना घाबरतात. केंद्र व भाजप हायकमांडकडून आलेल्या फतव्यांनुसारच त्यांना वागावे लागते. पंतप्रधानांनी नकार दिल्यानेच केवळ नाटक करण्यासाठी बुधवारी या शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांची भेट घेतली.

सरकारच्या पदरी काहीच पडणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहीत होते. म्हणूनच त्यांनी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना नेण्याचे टाळले, असे युरी म्हणाले.

आम्ही लढाई जिंकू : मुख्यमंत्री

पणजीतील एका कार्यक्रमानंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, बुधवारी दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळाने राज्य मंत्रिमंडळाने जे ठराव केले ते आणि ज्या मागण्या होत्या, त्या गृहमंत्री आणि केंद्रीय जलस्रोत मंत्र्यांना कळवल्या आहेत.

जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करणे आणि डीपीआर रद्द करावा, यावर आम्ही भर दिला आहे. गोव्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींवर कर्नाटकला रोखण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही ही लढाई नक्की जिंकू. केंद्राकडे आमची बाजू मजबूतपणे मांडू.

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाची दिल्ली भेट म्हणजे म्हादई प्रश्‍नावर भाजप सरकारने पुन्हा गोवेकरांच्या डोळ्यांत केलेली धूळफेक आहे. म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचा वाद हा कर्नाटक राज्यासोबत आहे आणि हा आंतरराज्य प्रश्‍न असल्याने तो ‘इंटर स्टेट रिव्हर वॉटर डिस्प्युट ॲक्ट 1956‘ अंतर्गत सोडविता येतो.

त्यामुळे यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा संबंधच काय? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा केंद्रीय जलस्रोत मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हे नेते, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयही यात काहीही करू शकत नाही. - आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार, आप.