"कर्नाटकला DPR मंजूरी मिळाली असली तरी आमचे सरकार हा DPR मागे घेण्यासाठी प्रयत्नशील असून आमचा प्लॅन ठरला आहे. हा मुद्दा आता तापत असला तरी, म्हादईचे पाणी वळविण्याची सुरूवात 2008 ते 2012 या काळात सुरू झाली. यावेळी गोव्यात आणि केंद्रात देखील काँग्रेसचे सरकार होते."

"बऱ्याच राजकीय पक्षांसाठी म्हादई हा राजकाणाचा विषय बनला आहे. म्हादई माझ्यासाठी राजकीय विषय नाही, म्हादई गोव्याची अस्मिता आहे, ती गोव्याची लाईफलाईन आहे. विरोधकांनी म्हादईचा अभ्यास करावा." असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री सांवत यांनी विरोधकांना देखील टोला लगावला.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील जनतेशी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून म्हादईच्या मुद्यावरून संवाद साधला.

"केंद्रीय जलशक्ती मंत्री शेखावत यांना भेटल्यानंतर देखील आम्ही त्यांना हा विषय समजावून सांगितला. म्हादई ही केवळ मांडवीत येऊन मिळत नाही तर सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहत जाते. तसेच तिचे पाणी आम्ही पिण्यासाठी देखील वापरतो. याचे पुरावे त्यांना दाखवले आहेत.

कर्नाटक पाणी वळविण्यासाठी आक्रमक आहे पण आम्ही केंद्राकडे विशेषत: अमित शहा यांच्याकडे तीन महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

यात पहिली मागणी म्हणजे कर्नाटकचा मंजूर केलेला DPR मागे घेण्याची मागणी आहे. तसेच, इतर राज्यातील पाणी कोणालाही वळवता येऊ नये यासाठी कायदा केला जावा आणि म्हादई पाणी नियोजन समिती स्थापना करावी अशा या मागण्या आहेत." असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

"राज्यातील सर्व नागरिक आणि विरोधी पक्षांना म्हादईसाठी एकत्र येण्याची विनंती करतो. म्हादईच्या रक्षणासाठी आम्ही सज्ज आहोत. ही लढाई आम्ही जिंकणारच हा मला विश्वास आहे. भाजप सरकार राज्यात आल्यापासून आम्ही अनेक विषय प्रामुख्याने मार्गी लावले आहेत." असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

'तीन एम'

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी तीन 'एम'चा उल्लेख केला. पहिला 'एम' म्हणजे Mining (खाण व्यवसाय), 2012 साली Mining संबधित लढाई न्यायालात सुरू झाली, ती भाजप सरकारने 2022 मध्ये जिंकली. त्यानंतर दुसरा 'एम' म्हणजे मोपा, मनोहर आंतरराष्ट्रिय विमानतळाला देखील सुरूवातीला असाच विरोध झाला. मात्र ते यशस्वीपणे पूर्ण झाले. तसाच तिसरा 'एम' म्हणजे म्हादईची लढाई देखील आम्ही जिंकणार असा विश्वास मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केला.