Mahadayi Water Dispute : म्हादई जलवाटप लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेला अर्ज न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्र सरकारने जलप्राधिकरण स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो कर्नाटक सरकारला पाणी वळविण्यासाठी दिलेला राजरोस परवाना आहे, असा आरोप ‘सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’ या संघटनेने केला.

जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा कुठलाही निवाडा येत नाही, तोपर्यंत पाणीवाटपाबाबत कुठलाही निर्णय केंद्राने घेऊ नये, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रशांत नाईक यांनी केली.

यावेळी सासष्टी विभागाचे निमंत्रक सेराफिन कोता, प्रतिमा कुतिन्‍हो, जयेश शेटगावकर, विकास भगत व मॅश्यू डिकॉस्‍टा उपस्‍थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या जलप्राधिकरणाचे स्वागत करण्यात धन्यता मानण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुनावणीसाठी कसा लवकर येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

या प्राधिकरणात तिन्ही राज्यांच्‍या प्रतिनिधीसह केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी असेल. आतापर्यंत गोवेकरांना केंद्राचा जो अनुभव आहे, त्यात नेहमीच कर्नाटक राज्याला झुकते माप दिले आहे. त्यामुळे हे प्राधिकरण झाल्यास केंद्राचा प्रतिनिधी कर्नाटक राज्याच्या बाजूने निर्णय देण्याची भीती आहे. म्‍हणूनच या प्राधिकरणाला विरोध करणेच योग्य ठरेल, असे नाईक म्हणाले.

गोमंतकीयांची स्थिती आगीतून फुफाट्यात

सदर जलप्राधिकरण म्हणजे गोमंतकीयांची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे. तरीही आमचे मुख्यमंत्री या निर्णयाचे स्वागत करतात. गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे स्वागत कसे करू शकतात? असा सवाल सेराफिन कोता यांनी करून कर्नाटक आता जास्त जोमाने आपला प्रकल्प पुढे रेटेल अशी भीती त्‍यांनी व्‍यक्त केली. तर, प्रतिमा कुतिन्हो यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्‍या वक्तव्‍यावा समाचार घेताना, बेकायदेशीर सोडाच कायदेशीर पाणी वळविण्यासही आमचा विरोध असेल असे सांगितले.