Mahadayi Water Dispute : केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या सुधारित आराखड्याला दिलेल्या परवानगीबाबत गोवा सरकारकडून घेतलेल्या आक्षेपावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे पत्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले होते.

त्‍या पत्राला न्यायमूर्तींनी सकारात्मक उत्तर दिले आहे. पुढील आठवड्यात ही सुनावणी शक्य असल्याची माहिती राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

जल आयोगाने कर्नाटकाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर कर्नाटक सरकारने याबाबतच्या कामांची निविदा काढली आहे. त्यामुळे हे काम लवकर सुरू होईल अशी शक्यता असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने या सर्व कामांवर आक्षेप नोंदवत ‘डीपीआर’मागे घ्यावा आणि याबाबत सुनावणी तातडीने घ्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

या पत्रावर आज सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा होऊन या आठवड्याच्या अखेरीस किंवा पुढील आठवड्यात याबाबत चर्चा होईल आणि या सुनावणी बाबतचा निर्णय राज्य सरकारला आज रात्रीपर्यंत कळेल, अशी माहिती ॲडव्‍होकेट पांगम यांनी दिली आहे.