Mahadayi Water Dispute: कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) दिलेली मान्यता रद्द करण्याची मागणी घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षातील एकही सदस्य नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधक सहभागी झालेले नव्हते.

त्यामुळे ते शिष्टमंडळाचा भाग नसल्याचे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठक कधी बोलावली होती, हे त्यांनी सिद्ध करावे. तसेच दिल्लीत जाऊन काहीही होणार नाही, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री गोमंतकीय जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची विधाने करत आहेत. कारण म्हादई विषयावरून त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याएवजी अमित शहा यांची ते भेट घेणार आहेत.

याचा काय फायदा होणार, हे लवकरच कळेल. आपली बाजू सुरक्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धडपड सुरू आहे. म्हादईप्रश्‍नी सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. त्यासाठी दिल्लीला शिष्टमंडळ घेऊन जाणे, हा प्रकार जनतेच्या डोळ्यांना पाने पुसण्यासारखा आहे. त्यामुळे हे शिष्टमंडळ केवळ नावापुरते असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईप्रश्‍नी सर्वपक्षीय बैठक कधी बोलावली, ते सिद्ध करावे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी 30 डिसेंबर रोजी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या पत्राचे काय झाले? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा. - अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

म्हादईसंदर्भात आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्या आहेत. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे डबल इंजिन सरकार असूनही गोवा सरकारला डीपीआरची प्रत मिळालेली नाही. आता लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हादई वाचवण्यासाठी धडपडत असल्याचे सरकार दाखवणार आहे. एकदा निवडणूक झाल्यानंतर हा विषय वाऱ्यावर सोडून दिला जाईल. - वीरेश बोरकर, आमदार, आरजी.