Mahadayi Water Dispute : केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात खळबळ उडाली होती. त्या डीपीआरची प्रत राज्य सरकारला 43 दिवस ओलांडले तरी अजूनही प्राप्त झालेली नाही.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करूनही त्याबाबत केंद्र अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

डीपीआरची प्रत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे, असे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.

ज्या डीपीआरच्या मंजुरीनंतर कर्नाटक सरकार पाणी वळवण्यासाठी इतर कोणतेही कायदे लागत नाही, असे हिमतीने सांगते, त्या डीपीआरची प्रत राज्य सरकारला मिळविणे अवघड का झाले, हे समजत नाही.

एका बाजूला राज्य सरकारने सभागृह समिती स्थापन केली आहे. आता त्यासाठी तज्ज्ञ समितीही स्थापन केली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, विधानसभेच्या कामकाजावेळीही डीपीआरची प्रत येणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही.

विधानसभेनंतर नेमलेल्या सभागृह समितीच्या पहिल्याच बैठकीत डीपीआरची प्रत मिळवली गेली पाहिजे होती, तेही घडले नाही. शिवाय डीपीआरची प्रत का मिळवली नाही, म्हणूनही कोणी त्यावर भाष्य केले नाही. डीपीआरमध्ये कोणते मुद्दे आहेत? ते गोव्यासाठी किती त्रासदायक आहेत? या सर्वांची उकल होणे आवश्‍यक होते.

तज्ज्ञ समितीला कालमर्यादा नाही..!

सभागृह समितीने तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, ती समिती काही दिवसांत नेमली जाईल. परंतु त्या समितीचा नेमका कार्यकाल किती असेल, हे सांगता येत नाही. कदाचित तीन महिने किंवा सहा महिनेही कालमर्यादा असू शकते, असे मंत्री शिरोडकर म्हणाले.

अनेकांकडून त्या समितीविषयी सूचना येऊ लागल्या आहेत. पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासक, वन खात्याचे माजी अधिकारी यांचा त्यात समावेश व्हावा, अशा सूचना सभागृह समितीकडे आल्या आहेत.

डीपीआर मंजुरीला 43 दिवस झाले असताना गोवा सरकारकडे त्याची साधी प्रत नाही, हे सभागृह समितीच्या बैठकीत उघड झाले. यावरून राज्य व केंद्रातील भाजप सरकारचे गोव्याची अस्मिता नष्ट करून गोवा संपविण्याचे कारस्थान स्पष्ट झाले आहे.

म्हादईबद्दल भाजप सरकारने नेहमीच गोव्याचा विश्वासघात केला. डीपीआरची प्रत मिळवू न शकलेल्या मुख्यमंत्र्यांना एक सेकंदही सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. - युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.