Mahadayi River: म्हादईबाबत केंद्रीय जल लवादाने कर्नाटकला मंजुरी दिल्याने राज्यातील जनतेत संताप निर्माण झालेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज गुरुवारी सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाचे एक शिष्टमंडळ दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे म्हादई प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे. हा मुद्दा देखील पटलावर येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे म्हादईसंदर्भात उद्याचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे.

कर्नाटकच्या म्हादईवरील कळसा, भांडुरा उपनद्यांचे पाणी वळवण्याच्या सुधारित प्रकल्पाच्या आराखड्याला जल आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. असे असतानाही सत्ताधारी भाजप, मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीसह काही पक्षांनी केवळ घोषणाबाजीवर भर दिल्याचे दिसत आहे.

याला अपवाद तृणमूल काँग्रेसने आज आझाद मैदानावर केंद्राने निर्णय मागे घ्यावा, याकरिता निदर्शने केली. तत्पूर्वी सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा फ्रंट या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 16 जानेवारीपर्यंत याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

तर आपने शिष्टमंडळासह मंगळवारी कणकुंबी येथे म्हादई नदीपात्राची पाहणी केली. दरम्यान, म्हादईसाठी गोमंतकीयांनी एकसंघ होण्याची वेळ आली आहे. मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांच्या पाहणीसाठी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे. कर्नाटकला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला करणार आहोत,

अशी प्रतिक्रिया जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. याकरिता ते गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी म्हादई प्रश्‍नाविषयी चर्चा करणार आहेत..