मडगाव: गेले वर्षभर मडगाव नगरपालिकेत गाजत असलेल्या तीन बीएस 4 ट्रक खरेदी प्रकरणाला आज अचानक कलाटणी मिळाली व नगरपालिका बैठकीत नगराध्य व उपनगराध्यक्ष वगळता उर्वरीत सर्व नगरसेवकांनी ट्रकांच्या या खरेदी प्रकरणाची चौकशी दक्षता खात्याकडे सोपविण्याची मागणी कली. मात्र नगराध्य लिंडन परैरा मात्र त्या मागणीशी सहमत झाले नाहीत त्यांनी या ट्रक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा ठराव तेवढा घेतला.

(Madgaon Municipal Assembly discussed heavily on BS 4 truck purchase issue)

सदर ट्रकांच्या नोंदणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मूळ ठराव होता पण घनश्याम शिरोडकर, दामोदर शिरोडकर व इतर सर्वांनी त्याला आक्षेप घेतला. या प्रकरणात पालिकेचे 35 लाख रू. गेली अनेक वर्षे अडकून असून आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काहीच होणार नाही उलट आणखी दहा बारा लाख खर्च होतील इतके करूनही साध्य काहीच होणार नाही असे सर्वांचे म्हणणे होते त्याऐवजी हे ट्रक तसेच पडून राहू द्यात असे त्यांनी सुचविले व या घोळाला कोण जबाबदार आहेत ते उघड होण्यासाठी ही फाईल दक्षता खात्याकडे सोपवावी असा आग्रह धरला.

पण नगराध्यक्षांनी त्या ऐवजी पालिकेने समिती नियुक्त करून ही चौकशी करावी असे सुचवले पण त्यामुळे आणखी वेळकाढू पणा होईल यास्तव जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी दक्षता चौकशी व्हावी असा घोषा सर्वानीच लावला त्यामुळे एकच गदारोळ माजला तशातच लिंडन यांनी हा विषय पुढे ढकलण्याचा मुद्दा मांडल्याने त्यात भर पडला. यावेळी माजी नगराध्यक्षा, माजी मुख्याधिकारी व आँटोमोबाईल इंजिनियर यांची नावेही घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा ठराव झाला.

सुरक्षा व पालिका कार्यालयातील रिक्त जागा मानव संसाधन महामंडळामार्फत भरण्याच्या ठरावावरही असाच गदारोळ झाला पण ते ठराव संमत झाले. यावेळी मुख्याधिकारी रोहित कदम यांनी अपु-या मनुष्यबळामुळे दैनंदिन कामावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता काही कर्मचा-यांना एकेक वर्ष रजा कशी मंजूर केली जाते असा सवाल केला गेला असता कायद्यानुसार सीसीएल नामंजूर करता येत नाही असे स्पष्टीकरण कदम यांनी केले.