Madgaon : मडगावचा नवीन नगराध्यक्ष कोण होणार हे आता आज (13 सप्टेंबर) स्पष्ट होईल. फातोर्डा फॉरवर्ड (विजय सरदेसाई गट) व मॉडेल मडगाव (दिगंबर कामत गट) या दोन्ही गटांच्या नगरसेवकांच्या वेगवेगळ्या बैठका होणार आहेत. कामत गटातर्फे दामोदर शिरोडकर यांचे नाव पुढे आले आहे. मात्र सरदेसाई गटाचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय त्यांना नगराध्यक्ष म्हणून निवडून येणे कठीण होणार आहे.

मडगावात यावेळी दिगंबर कामत प्रणीत मॉडेलच्या उमेदवाराला नगराध्यक्षपदाची संधी आहे, पण उमेदवार कोण असेल त्यावरच सारे काही अवलंबून असेल. त्यामुळे या उमेदवार निवडीत माजी मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.

आपल्या सात नगरसेवकांचेच नव्हे, तर गेले पंधरा महिने साथ दिलेल्या गोवा फॉरवर्डच्या आठ नगरसेवकांचे मत त्यांना त्यासाठी विचारात घ्यावे लागणार आहे. या पदासाठी कामत यांची पसंती दोनदा नगरसेवक बनलेल्या दामू शिरोडकरांना आहे. कारण त्यांनी म्हणे त्यांना नगराध्यक्ष करण्याचा शब्द दिला आहे.

दरम्यान लिंडन परेरा यांनी 26 ऑगस्ट रोजी मडगावच्या नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. फातोर्ड्याचे आमदार आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली. मडगाव मॉडेलला दिलेल्या शब्दानुसार गोवा फॉरवर्ड नगराध्यक्षपद सोडत आहे, नाहीतर आम्हाला कुणीही बाजूला काढू शकलं नसतं, असं वक्तव्य विजय सरदेसाईंनी केलं होतं.

गेल्या 15 महिन्यांपासून लिंडन परेरा मडगावच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान होते. मडगावचे नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हे 28ऑगस्टपर्यंत या पदावरून खाली उतरून हे पद दिगंबर कामत गटाच्या सदस्याला मोकळे करून देणार असल्याचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सरदेसाई यांची मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या बरोबर चर्चा झाली. त्यावेळी मी हा आमचा निर्णय कामत यांना सांगितला आहे असे सरदेसाई यांनी सांगितले होते.

दुसरीकडे मडगाव नगरपालिकेने सोपो लिलावासाठी बोलावलेल्या प्रस्तावांना अजिबात प्रतिसाद न मिळाल्याने जो वांदा निर्माण झाला आहे तो नव्या नगराध्यक्षांच्या निवडीनंतरच सुटेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रभारी नगराध्यक्षा दीपाली सावळ यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे टाळून नव्या नगराध्यक्षांनीच या प्रकरणात निर्णय घेणे उचित ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे.

सोपोसाठी 83.86 लाखांच्या या कंत्राटासाठी पालिकेने तीन वर्षे अनुभवाची अट तसेच बोलीच्या निमी रक्कम बँक हमीची सक्ती केल्याने हा वांदा झाला आहे. यापूर्वी जेव्हा असे अर्ज मागविले, तेव्हा ही अडचण लक्षात आली होती व त्यानंतरच्या पालिका बैठकीत बहुतांश नगरसेवकांनी ही अट काढून टाकण्याची मागणी केली होती. पालिकेच्या वकिलांनीही तसाच सल्ला दिला होता. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी तो विषय स्‍थगित ठेवला होता. पण तरीही निविदेसाठी अर्ज मागविले, पण कोणीच प्रतिसाद दिला नाही. सध्या सोपो खातेनिहाय गोळा केला जातो, पण त्यात महसूल घटल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.