पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात कमी दर्जाच्या लोहखनिज आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही आणि त्यामुळे लिलावाला कमी प्रतिसाद मिळू शकतो, असे सांगून राज्याला 58 वीच्या खालच्या लोहखनिजाचा लाभ घेण्यापासून सूट देण्याची विनंती केंद्राला केली. एका वर्षात उत्पादित होणार्‍या धातूचा 80% कमी दर्जापासून उच्च दर्जापर्यंतचा लाभ लीजधारकांना घेणे बंधनकारक करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र आहे.

(Low grade iron ore is not economically viable in Goa; Chief Minister pramod sawant)

केंद्र सरकारने यासंदर्भात संबंधितांकडून सूचना मागवल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय खाण मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. “लोह धातूचा फायदा केवळ उर्जा देणारा नाही तर महाग देखील आहे. उल्लेख करणे आवश्यक नाही, विल्हेवाट लावणे देखील एक आव्हान आहे,” मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. नोटीसमधील मजकुराच्या अक्षर आणि भावनेनुसार, संबंधित राज्यांना राज्यात उत्पादित लोहखनिजाचा 100% लाभ लागू करावा लागेल, असे सावंत म्हणाले. “कोणत्याही आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी गोवा राज्यातील अशा धातूंसाठी लाभ प्रक्रियेमुळे लोखंडाची टक्केवारी दोन किंवा तीन युनिट्सने सुधारू शकते. म्हणून, 58% लोखंडाच्या खाली असलेल्या लोहखनिजाचा फायदा वैज्ञानिकदृष्ट्या शक्य नाही किंवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. त्यामुळे, अनिवार्य असले तरी, असा प्रस्ताव गोवा राज्यात लागू करणे व्यावहारिक नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गोव्याने एमएमडीआर कायद्यात नमूद केल्यानुसार खाण लीजच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहितीही सावंत यांनी केंद्र सरकारला दिली. "अलीकडेच 50% निर्यात शुल्क आकारणीसह नोटीसद्वारे मांडण्यात आलेल्या अशा प्रस्तावामुळे सध्याची लिलाव प्रक्रिया असूनही गोवा राज्यातील खाणकाम पूर्णपणे ठप्प होईल." सावंत म्हणाले की, गोव्याने अलिकडच्या काळात या प्रश्नाबाबत केंद्राला अवगत केले आहे. “मी गोव्यातील खाण पट्ट्यातील आहे आणि मला व्यावसायिक कामकाजाच्या निष्क्रियतेमुळे समाजात होणाऱ्या त्रासांची पूर्ण जाणीव आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करून, 58% लोखंडाच्या खाली काढलेल्या लोहखनिजाची अंमलबजावणी झाल्यास सध्याच्या प्रस्तावातून सूट देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे,” मुख्यमंत्री म्हणाले.