पणजी: राज्यातील बहुचर्चित ‘लुईस बर्जर’ लाचखोरी प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणातील तीन सरकारी साक्षीदारांना सहआरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. कामत यांचा अर्ज म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१९ अंतर्गत कोणालाही आरोपी करण्याचे अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, केवळ तपास अहवालातील विधानांवरून कोणाला आरोपी करता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारी पक्षाचे साक्षीदार रामप्रसाद मल्लाडी, संजय जिंदाल आणि प्रसन्न शाह यांनाही या प्रकरणात आरोपी केले जावे यासाठी आरोपी दिगंबर कामत यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता.

कामत यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, या तिघांनी लाच घेण्यामध्ये आणि ती पोहोचवण्यामध्ये प्रत्यक्ष भूमिका बजावली आहे. त्यांनी स्वतः गुन्ह्यात सामील असल्याचे कबूल केले असताना त्यांना केवळ ‘साक्षीदार’ का ठेवले? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला होता.

या अर्जाला सरकारी वकिलांनी तीव्र विरोध केला. वकिलांनी स्पष्ट केले कि, हे तिघेही साक्षीदार केवळ त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करत होते. नोकरी जाण्याच्या भीतीने त्यांनी ''कुरियर'' पोहोचविण्याचे काम केले, त्यांचा कोणताही वैयक्तिक फायदा किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता.

केवळ पोलिसांनी नोंदवलेल्या विधानांच्या आधारे कोणालाही आरोपी ठरवता येत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणीत ठोस पुरावे समोर येणे आवश्यक असते. सध्या हे प्रकरण प्राथमिक अवस्थेत असून अद्याप कोणावरही दोषारोप निश्चित झालेले नाहीत. अशा वेळी नवीन आरोपी जोडणे कायद्याला धरून नाही.

प्रकरण काय?

२०१० मध्ये लुईस बर्जर कंपनीने गोव्यातील जलयोजना प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी मंत्र्यांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, या प्रकल्पाचे माजी प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदर, माजी व्यवस्थापक जेम्स एंड्रिव्ह, वैयक्तिक सल्लागार सत्यकाम मोहंती, व्यावसायिक रायचंद सोनी, मडगाव नगरपालिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा, लुईस बर्जर कंपनी आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामात यांच्यावर आरोपपत्रात आरोप दाखल केले होते.