कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रात स्थानिकांसाठी १०० टक्के आरक्षण लागू केले. त्या धर्तीवर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांनी आज विधानसभेत केली. गोवा शिपयार्डमध्ये परप्रांतीयांची चलती आहे. तेथे सरकारने लक्ष द्यावे असेही ते म्हणाले. कर्नाटक सरकारने हे आरक्षण कसे लागू केले त्याची माहिती कर्नाटक सरकारकडून घ्यावी असेही त्यांनी सुचवले.

दरम्यान, बंगळूरहून मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील खासगी कंपन्यांमध्ये गट ‘क’ आणि ‘ड’ मध्ये स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १६ जुलै रोजी याची घोषणा केली होती. २४ तासांच्या आत त्यांनी अशा विधेयकाबाबत सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट काढून टाकली आहे.

कर्नाटकमधील खासगी कंपन्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये व्यवस्थापन नसलेल्या पदांसाठी ७० टक्के आणि व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादित आहे. उद्या १८ जुलै रोजी हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मोठ्या उद्योगांनी त्‍यास विरोध दर्शवला आहे.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकातील उद्योग, कारखाने आणि इतर ठिकाणी स्थानिक लोकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असेल. व्यवस्थापकांमधील ५० टक्के पदे आणि व्यवस्थापन नसलेल्या नोकऱ्यांमधील ७५ टक्के कन्नड लोकांसाठी राखीव असतील. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के स्थानिक लोकांना म्हणजेच कन्नड भाषिक लोकांना नोकऱ्या मिळतील. राज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. कर्नाटक सरकारच्या विधेयकात स्थानिकांची व्याख्या करण्यात आली आहे.