पणजी : राज्यातील पारंपरिक व स्थानिक टॅक्सीचालकांनी सरकारच्या प्रस्तावित ‘कॅब ॲग्रिगेटर’ धोरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी पणजीतील वाहतूक संचालनालयाच्या कार्यालयावर धडक दिली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्‍यान, महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी रेंट अ कार, बाईक बंद करण्‍याची मागणी केली आहे.

आपापल्या मतदारसंघांतील आमदार व मंत्र्यांची भेट घेऊन सरकारचे धोरण रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली. त्यानंतर या धोरणाला हरकती नोंदवणारे १६०० हून अधिक अर्ज व्यक्तिशः टॅक्सीचालकांनी वाहतूक खात्याकडे दाखल करण्यासाठी गर्दी केली.

गोवा सरकारने गेल्या २० मे रोजी ‘गोवा वाहतूक अग्रिगेटर मार्गदर्शक २०२५’ची अधिसूचना जारी केली आहे. त्‍यात नमूद केलेल्या मुद्यांवर हरकती घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली असून ती येत्या २० जूनला संपणार आहे. या धोरणाला टॅक्सीचालकांनी एकमताने विरोध केला आहे. या अधिसूचनेद्वारे सरकारने गोव्याबाहेरील खासगी कॉर्पोरेट लॉबीच्या ॲग्रिगेटरना या व्यवसायात प्रवेश करण्यास संधी दिली आहे. त्यामुळे गोव्यातील पारंपरिक टॅक्सी व मोटारसायकल पायलट वाहतूक व्यवसाय संपुष्टात येईल, अशी भीती त्‍यांनी व्‍यक्त केली आहे.

जे टॅक्सीचालक नेते या कॅब अग्रिगेटरला विरोध करत आहेत, त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिस तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. राज्यातील किनारपट्टी भागात टॅक्सी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. सरकार सर्वांना रोजगार देऊ शकत नाही. त्यामुळे बहुतांश घरातील लोक या व्यवसायात आहेत. त्‍यावरच त्‍यांच्‍या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. सरकारने हे नवे कॅब ॲग्रिगेटर धोरण आणून या व्यवसायाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला आहे. मात्र तो यशस्वी होऊ देणार नाही, असे टॅक्‍सीचालकांनी ठामपणे सांगितले.

दरम्यान, गोमंतक भंडारी समाजाच्या समांतर समितीचे अध्यक्ष उपेंद्र गावकर यांनी समाजाचा टॅक्सी व्यावसायिकांना पाठिंबा दिला. पारंपरिक गोमंतकीय टॅक्सी व्यावसायिकांच्या हिताचे रक्षण सरकारने करावे असे आवाहन करतानाच टॅक्सी व्यावसायिकांच्या आंदोलनास भंडारी समाजाचा पाठिंबा आहे असे गावकर यांनी नमूद केले आहे. तर, आमदार मायकल लोबो यांनी या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची उद्या (ता.३) भेट घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, गोमंतकीय टॅक्सीचालकांचा व्यवसाय सरकारने जपला पाहिजे.

सुमारे १६०० अर्ज दाखल : या कॅब ॲग्रिगेटर धोरणाला हरकत घेणारे अर्ज स्वीकारण्यासाठी वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पणजीतील ‘जुन्ता हाऊस’ इमारतीच्‍या तळमजल्यावर चार टेबल्स घालून प्रत्येकी दोन कर्मचाऱ्यांची वर्णी लावण्यात आली होती. शेकडो टॅक्सीचालकांनी हरकती अर्ज दाखल केले. हे अर्ज एकाच साच्यातील होते, फक्त टॅक्सीचालक त्यावर आपले नाव व सही मारून ते सादर करत होते. सुमारे १६०० हून अधिक अर्ज खात्याकडे दाखल झाले आहेत.

टॅक्सीचालकांनी ‘कॅब अ‍ॅग्रिगेटर’ला विरोध करण्याऐवजी त्यावर उपाय सुचवावेत. सरकारने रेंट अ कार, बाईक आदी सेवांबाबत फेरविचार करणे आवश्‍‍यक आहे. - रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री

रेंट अ कार व बाईक बंद केल्‍यास सर्वांना व्यवसाय मिळेल. सरकारने अधिसूचित केलेल्या कॅब ॲग्रिगेटरची अगोदर अंमलबजावणी करून बघा, नुकसान होत असेल तर सरकारशी चर्चा करू. - बाबूश मोन्‍सेरात, महसूलमंत्री

विरोध का व कशासाठी?

• मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मितीमध्ये भागधारकांना वगळले

• बहुराष्ट्रीय ॲग्रिगेटर्सकडून स्थानिक व्यावसायिकांना धोका

• पिकअप अँड ड्रॉप सेवांपुरत्या ॲग्रिगेटरच्या व्याप्तीचे निर्बंध

• राज्यात मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या कायम

• अधिसूचनेत स्पष्टतेचा अभाव व कालबाह्य भाडे संरचना

सर्व भागधारकांकडून सूचना, हरकती, शिफारशी प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित करण्यात आली आहेत. त्‍यास अंतिम रूप देण्यापूर्वी विविध घटकांकडून प्राप्त झालेल्‍या सूचना, हरकती, अभिप्राय याबाबत सरकार विचार करेल. - प्रविमल अभिषेक, वाहतूक संचालक (आयएएस)

सरकारने या धोरणाची अधिसूचना काढताना टॅक्सीचालकांना विश्‍वासात घेतले नाही. ही हुकूमशाही आहे व ती खपवून घेतली जाणार नाही. जे आमदार टॅक्सीचालकांच्या पाठीशी उभे राहतील, त्यांनाच आगामी विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण पाठिंबा देऊ, अन्यथा घरी पाठवू. - योगेश गोवेकर, टॅक्सीचालकांचे नेते