पणजी: पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील ऐतिहासिक शापोरा किल्ल्यावर चांगलीच चर्चा रंगली. दिलायला लोबोंनी या किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्याचे सांगताना सरकारकडून वारंवार तारखा दिल्या जात असल्याचे नमूद केले. तसेच, यासाठी वर्क ऑर्डर कधी दिली जाणार? असा प्रश्न केला. यावेळी सरदेसाईंनी लोबो यांनी विकासासाठी पक्षांतर केले तरी त्यांना सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नसल्याचा टोला लगावला.

“शापोरा हा गोव्यातील महत्वाचा ऐतिहासिक किल्ला आहे. किल्ल्याच्या जीर्णोद्धाराबाबत वारंवार प्रश्न विचारण्यात आला. मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार यासाठी दोन कोटी ६२ लाख खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले. पण, गेल्या दोन वर्षापासून अर्थ खाते आणि बांधकाम विभागाकडे फाईल मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.”

“किल्ल्यावरील दगड हालू लागले असून, एखादी दुर्घटना घडल्यास राज्यासाठी ती लाजीरवाणी गोष्ट असेल, वर्क ऑर्डर कधी देणार याची मंत्र्यांनी माहिती द्यावी,” असा प्रश्न शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांनी विचारला.

किल्ल्यासाठी यापूर्वी ५.७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. अनेक अडचणींनंतर यासाठी ३ कोटी ३० लाख २८ हजार ९३८ रुपये मंजूर करण्यात आले असून, ही फाईल अर्थ खात्याकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.

किल्ल्यावरील सौंदर्यीकरण, गॅलरी यासारखी कामे येत्या दोन महिन्यात सुरु केली जातील, असे आश्वासन मंत्री फळदेसाई यांनी दिले. किल्ल्याच्या भोवती असणारी अवैध दुकाने हटविण्यासाठी आमदार आणि मुख्यमंत्री यांनी परवानगी द्यावी, अशी विनंती फळदेसाईंनी केली.

येथून सरकारला महसूल मिळावा यासाठी उपयायोजना देखील केल्या जात आहेत, अशी माहिती फळदेसाईंनी सभागृहात दिली.

अर्थ खात्याकडून मंजुरी मिळताच १५ दिवसांत वर्क ऑर्डर दिली जाईल, असे मंत्री म्हणाले. मंत्री फळदेसाईंनी स्वत: अर्थ खात्याकडून फाईल मंजूर करुन घ्यावी असा सल्ला माजी मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिला.

विकासासाठी काँग्रेस सोडून दिलायला लोबोंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला

विजय सरदेसाईंनी यावेळी दिलायला लोबोंनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला असताना त्यांना सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नसल्याचा टोला लगावला. यावेळी सरदेसाईंनी मराठी विचारतो असे म्हणत, केव्हा त्यांना आश्वासन देणार? असा प्रश्न केला.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याबाबत बोलताना अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.