शैक्षणिक संस्था व धार्मिकस्थळांच्या परिसरात शंभर मीटर अंतरावर मद्यालयांना परवानगी देण्यास बंदी आहे. मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली अशी परवानगी देण्यासाठी नियम शिथिल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे ही माहिती आता लोकांना सरकारनेच जारी केलेल्या अधिसूचनेतून समजली आहे.

त्यामुळे सरकारने नव्या मद्यालयांकडून दुप्पट परवाना शुल्क आकारून त्यांना मागील दाराने परवाना देण्याची पळवाट काढली आहे.

यापूर्वी शैक्षणिक संस्था व धार्मिकस्थळांच्या परिसरात शंभर मीटर अंतराच्‍या आत किंवा बाहेर असलेल्या मद्यालयांना तेथील क्षेत्रानुसार समान शुल्क परवाना होता. अबकारी खात्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने या शुल्कवाढीची अधिसूचना जारी केली आहे.

शंभर मीटर अंतराच्‍या आत असलेल्‍या मद्यालयांना सरकारने नियमांची शिथिलता दिल्यास त्यांना ही शुल्कवाढ लागू होणार आहे.

गोवा अबकारी कर कायदा व नियम १९६४च्या उपनियम ९०(४) नुसार शैक्षणिक संस्था व धार्मिकस्थळांच्या १०० मीटर अंतराच्‍या आत मद्यालयांसाठी तसेच मद्याच्या दुकानांना परवानगी देण्यात येत नव्हती.

मात्र पर्यटनाला चालना देण्याचे हेतूने आवश्‍यक त्या भागात मद्यालये सुरू करण्यासाठी अबकारी आयुक्तांना परवानगी नाही, तरीही सरकार या नियमात शिथिलता आणून मंजुरी देऊ शकते. त्यानंतर आयुक्तांकडून परवाना देण्यात येत होता.

मात्र त्यासाठी असलेले परवानाशुल्क हे १०० मीटर अंतराबाहेर असलेल्या मद्यालयांएवढेच होते. अनेकजण पर्यटनाच्या नावाखाली मद्यालये सुरू करण्यासाठी अर्ज करत असल्याने त्याच्या परवानाशुल्कात वाढ करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काही पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी शंभर मीटर परिसरात शैक्षणिक संस्था व धार्मिकस्थळे असल्याने तेथे मद्यालये किंवा मद्यविक्रीची दुकाने नाहीत.

त्यामुळे या पर्यटनस्थळांकडे पर्यटक येत नव्हते. म्‍हणून सरकारने नियमात शिथिलता करून काही पर्यटनस्थळे असलेल्या ठिकाणी धार्मिकस्थळ व शिक्षण संस्था असलेल्या १०० मीटर अंतरावर मद्यालयांना तसेच मद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे.

ही मद्यालये व मद्यविक्रेते परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करतील तेव्हा त्यांच्याकडून या अधिसूचनेनुसार असलेल्या शुल्काच्या दुप्पट रक्कम आकारली जाणार आहे.

अंकिता मिश्रा, अबकारी आयुक्त

धार्मिकस्थळे व शैक्षणिक संस्थांच्‍या परिसरात १०० मीटर आत यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मद्यालयांच्या परवाना शुल्कात दुप्पट वाढ करण्यात आलेली आहे. अबकारी खात्यातर्फे नव्याने परवाने देण्यात येणार नाहीत. नवीन परवाने देण्याचा अधिकार हा सरकारला आहे. आता १०० मीटर अंतराच्‍या आतील मद्यालयांना दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.

युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

दिवाळखोर भाजप सरकारने परवाना शुल्क वाढवून शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिकस्थळांच्या १०० मीटर परिसरात दारूच्‍या दुकानांना परवानगी दिल्यास युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल. ही अधिसूचना त्वरित मागे घ्‍यावी. सरकारने इव्हेंटवरील वायफळ खर्च बंद करावा.

अमित पालेकर, (आप)

भाजप सरकार विद्यार्थ्यांना दारूची दुकाने उघडून देत आहे का? गोव्‍याबाहेरील एखाद्या बड्या उद्योजकाला फायदा व्‍हावा यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतला असावा. त्‍यास उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍याचा विचार सुरू आहे.