मडगाव: महिलांना समान अधिकार देण्याबाबत समाजात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत आहे. गोव्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी राज्यातील विधवा भेदभावाच्या अन्यायकारक प्रथांच्या विरोधात ठराव पारित केले आहेत. मी गोवा सरकारला विधवा भेदभावाच्या अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा आणण्यासह पावले उचलण्याची विनंती केलीअसे कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी सांगितले. (Legislate to end widow practice - MLA Yuri Alemao )

यावेळी आलेमाव म्हणाले की, मी गोवा विधानसभेतील माझ्या सर्व सहकार्‍यांना आवाहन करतो की त्यांनी मी दाखल केलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर एकवाक्यता दाखवावी आणि गोव्यात प्रगतीशील समाज घडविण्यासाठी योगदान द्यावे, असे युरी आलेमाव म्हणाले. विधानसभा कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियम 63 अंतर्गत लक्षवेधी सुचनेत “राज्यातील विधवांबरोबर केला जाणारा भेदभाव व गैरवर्तन तसेच त्यांच्यावर होणारे अत्याचारांच्या अन्यायकारक प्रथांबद्दल लोकांच्या मनात चिंता आहे.

अशा प्रकारांबद्दल कोणत्याही नोंदणीकृत तक्रारी नसल्या तरी, भेदभाव, अत्याचार आणि गैरवर्तन हे प्रथा, परंपरा आणि धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथेचा भाग म्हणून गृहीत धरले जाते" असे लक्षवेधी सुचनेत नमुद करण्यात आले आहे.

कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी सदर लक्षवेधी सुचनेत “गोव्यातील काही ग्रामपंचायतींनी अशा कालबाह्य आणि अमानवी प्रथांच्या विरोधात ठराव घेवुन विधवेला विवाहित स्त्रीच्या बरोबरीने वागणूक दिली पाहिजे हे नमुद केले आहे.

विधवांशी एकता व्यक्त करण्यासाठी आणि समाजात प्रचलित अशा अप्रचलित आणि पुरातन प्रथा आणि मानसिकतेविरुद्ध सर्व महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा बोलावण्यासाठी पंचायत विभाग आणि गोवा राज्य महिला आयोग यांच्या समन्वयाने पावले उचलावीत तसेच अशा अन्यायकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कायदा आणण्याचा विचार केला पाहिजे" अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान धारगळ – कोरगाव, मोरजी, शिरोडा, धारबांदोडा, उगें, लोलयें, वेलिंग-प्रिळोय, सुरावली आणि इतर काही ग्राम पंचायतींनी त्यांच्या ग्रामसभांमध्ये विधवा भेदभावाच्या अन्यायकारक प्रथेविरुद्ध यापुर्वीच ठराव पारित केले आहेत. कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेने गोव्यातील चळवळीला आणखी चालना मिळेल.