फातोर्डा: भारताच्या घटनेमध्ये गोरगरिबांना कायदेशीर मदत मिळावी म्हणुन तरतुद आहे. त्यांना मिळणारी मदत ही गुणात्मक व श्रेष्ठ दर्जाची असावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती तथा नालसा (National Legal Services Authority) चे कार्यकारी चेअरमन उदय ललित (Uday Lalit) यांनी आज मडगावी सांगितले. गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाने नालसाच्या सहकार्याने व जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

जागृती करण्यासाठी जी 45 दिवसाॆची राष्ट्रीय मोहिम सुरु केली आहे त्याचा लाभ देशातील प्रत्येक गावा गावांत पोहोचावा यासाठी प्रयत्न केला जाईल.. या मोहिमे अंतर्गत लोकांनी त्यांचे कायदेशीर हक्क व त्यापासुन त्याना मिळणारे फायदे याची माहिती देण्यात येईल असेही न्यायमुर्ती ललित यानी सांगितले. न्यायाधिश एम. एस सोनक यानी सर्वांचे स्वागत केले व या मोहिमेचे मह्त्व विषद केले. जुझे कुएल्हो परेरा यानी सांगितले की कायदेशीर मदत व मानसिक आरोग्य याचा एकमेकाशी निश्र्चितच संबंध आहे. अॅडव्हकेट जनरल देविदास पांगम यानी सद्याच्या लोकामधील मानसिक आरोग्यबद्दल प्रकाश पाडला. जगात व देशातही मानसिक आरोग्याबद्दलची चिंता वाढत असल्याचे ते म्हणाले. न्यायादिश मुकुलिका जावळकर यानी सर्वांचे आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सई प्रभुदेसाई व अक्षदा भट यानी केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यास गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव सायोनारा तेलिस लाड यानी विशेष परिश्रम घेतले.