पणजी: जिंदाल, अदानी, वेदान्ता, झुआरी अ‍ॅग्रोसारख्या २६ कंपन्यांनी राज्य सरकारचा १७८.३५ कोटींचा हरित कर (ग्रीन सेस) थकवल्याच्या 'गोमन्तक'च्या वृत्ताची दखल घेत, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सोमवारी सरकारला घेरले. त्यावर वित्त खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान यावर उत्तर दिले जाईल. सध्या हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात कोळसा तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर हरित कर आकारण्याचा निर्णय पर्रीकर सरकारने २०१२ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर २०१३ पासून यासंदर्भातील कायद्याची राज्यात अंमलबजावणीही करण्यात आली. त्यानुसार काही कंपन्यांनी सुरुवातीच्या वर्षी हरित कर सरकारला जमा केला. त्यानंतर मात्र २६ कंपन्यांनी सरकारला हरित कर देण्यास टाळाटाळ केली आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयातील काही प्रकरणांत याबाबत सुनावण्या सुरू असतानाही काही कंपन्यांनी थकित रकमेच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा केली. तरी अजूनही जिंदाल, अदानी, झुआरी, वेदान्ता अशा बड्या कंपन्यांसह २६ कंपन्यांकडून सरकारला कराचे १७८.३५ कोटी रुपये येणे आहे. यासंदर्भातील वृत्त सोमवारी 'गोमन्तक'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

याच वृत्ताचा आधार घेत, सकाळचे सत्र सुरू होताच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहात 'गोमन्तक' झळकावत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना जाब विचारला.

राज्य सरकार जिंदाल, अदानी, झुआरी अशा मोठ्या कंपन्यांकडून थकित कर का वसूल करीत नाही, या कंपन्यांना का आशीर्वाद दिला जात आहे, असे प्रश्न त्यांनी केले. हा घोटाळा चार हजार कोटीपेक्षा अधिक आहे. सरकारने याबाबत अधिवेशनात स्वतंत्र चर्चा घेतल्यास राज्याच्या तिजोरीत चार हजार कोटी जमा होतील, असे आलेमाव म्हणाले.

नंतर उत्तर देऊ !

हरित कराचा विषय वित्त खात्याकडे स्थलांतरित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी हा प्रश्न वित्त खात्याच्या पुरवण्या मागण्यांवेळी उपस्थित करावा. त्यावेळी त्यांना उत्तरे दिली जातील, असे म्हणत, हरित कराचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.