पणजी :  गोव्यातील बौद्ध धर्मियांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक असलेली  दुरुस्ती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात विधानसभा संकुलातील सभागृहात पार पडलेल्या संयुक्त बैठकीत हा ठराव करण्यात आला. गोव्यात आंबेडकर भवन बांधण्यासाठी पणजी परिसरात राज्य सरकार भुखंड उपलब्ध करून देईल, असे या बैठकीत नमूद करण्यात आले. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांत विद्यार्थी वसतिगृह बांधण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सर्व मदत करू असे आश्वासन आठवले यांनी दिले. जनतेसाठी समाजकल्याणाच्या योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल असेही त्यांनी नमूद केले.

अधिक वाचा :

गोव्यात 2022 मध्ये भाजप बहुमताने सत्तेत येणार ; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांना विश्वास

गोवा मुक्तिदिन हीरक महोत्सवाची इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीमुळे फजिती

गोव्याच्या जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हुकुमशाह होऊ नये