पणजी : राज्यात बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावण्याच्या तक्रारींची विशेष तपास पथकाने चौकशी सुरू केल्यापासून दलाल, जमिनी खरेदी केलेले तसेच संबधित सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या पथकाने घोगळ-मडगाव येथील विक्रांत शेट्टी याला अटक शनिवारी रात्री उशिरा अटक केली होती. प्राथमिक तपासात त्याने बनावट दस्तावेजद्वारे उत्तर गोव्यातील कोट्यवधींच्या सुमारे 60 ते 70 मालमत्ता खरेदीधारकांच्या नावे केल्याचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यातील काही नावेही त्याने उघड केली आहेत.

संशयित प्रशांत शेट्टी हा गेल्या काही वर्षापासून जमीन विक्री प्रकरणात दलालीचे काम करत आहेत. त्याने आतापर्यंत अनेकांना बनावट दस्तावेजाद्वारे परप्रांतियांना मालमत्ता विकल्या असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत सांगितले आहे. उत्तर गोव्यातील अनेक भागातील जमिनी त्याने ही बनवेगिरी करून हस्तांतरण तसेच बळकावण्याचे प्रकार केले आहेत. त्याच्या अटकेमुळे ज्यांनी त्याच्याकडून जमिनी खरेदी केल्या आहेत, त्यांनाही लवकरच चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे.

संशयित विक्रांत याला न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. कोठडी मिळाल्याने त्याच्या उपस्थितीत घोगळ येथील निवासस्थानी हे पथक छापा टाकून अधिक दस्तावेज तसेच त्याची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. रायबंदर येथील गुन्हा अन्वेषण विभागातील कार्यालयातच ‘एसआयटी’चे काम सुरू झाले असून त्यासाठी आणखी कर्मचारी वर्ग घेण्यात येणार आहे. सध्या या पथकाकडे दोन पोलिस निरीक्षक असल्याने तपासकामासाठी आणखी पोलिस अधिकारी घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

एसआयटीची स्थापना केल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले होते, की राज्यात बेकायदा जमीन हडपण्याच्या अनेक तक्रारी गेल्या वीस वर्षांपासूनच्या आहेत. प्रामुख्याने जे गोमंतकीय परदेशात राहतात किंवा ज्येष्ठ आहेत, अशा नागरिकांच्या जमिनी परस्पर विकल्या आहेत किंवा त्या हडप केल्या आहेत. त्यामुळेच एसआयटीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.

विक्रांत शेट्टी याच्या आतापर्यंतच्या चौकशीतून 70 प्रकरणे बाहेर आली आहेत. या पद्धतीच्या अनेक तक्रारी राज्यातील विविध पोलिस स्थानकांत नोंद आहेत. ही सर्व प्रकरणे आता जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडे पाठवण्याची सूचना गुन्हा अन्वेषण विभागाने केली असून त्यानंतर ती एसआयटीकडे येतील. सध्या एसआयटी दोन प्रकरणांची चौकशी करत आहे.

टीसीपीला होणार एसआयटीची मदत : गैरप्रकार आणि गैरव्यवहाराचे कारण देत नगर नियोजन खात्याच्या वतीने राज्यातील आठ बाह्य विकास आराखडे (ओडीपी) रद्द करत नगर नियोजन मंडळाच्या वतीने चौकशी सुरू आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) या कारवाईला मदत होणार आहे. कारण फौजदारी आणि दिवाणी कारवाईचे अधिकार नगर नियोजन मंडळाकडे नाहीत.