पणजी, भू घोटाळा प्रकरणाचा तपास कऱण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने राज्यात ११० ठिकाणी मालक नसलेल्या मालमत्ता असल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

या मालमत्ता सरकारजमा करण्यासाठी आवश्यक ती कायदा दुरुस्ती विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.

पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, भू बळकाव प्रकरणातील मालमत्ता सरकार आपल्या ताब्यात घेणार आहे. या मालमत्तांवर पुराव्यांसह कोणी भविष्यात दावा केला तर ती परत देण्याविषयी विचार करता येईल. या प्रकरणाची चौकशी सरकारने करून घेतली आहे. त्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काहींनी जमिनींचे व्यवहार केले आहेत. त्या मालमत्ताही सरकार ताब्यात घेणार आहे.

बेकायदा जमीन हडप प्रकरणातील मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी जमीन कायदा दुरूस्ती येत्या अधिवेशनात करण्यात येणार आहे.

ते म्हणाले, जमीन हडप करण्याच्या ११० प्रकरणांची सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार आहे. काही प्रकरणामध्ये जमिनीचा मूळ मालकच अस्तित्वात नाही. त्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. अशा कारवाईसाठी भू महसूल कायद्यात दुरूस्ती करावी लागणार आहे. येत्या अधिवेशनात आवश्यक ती दुरूस्ती केली जाईल.

जाधव आयोगाच्या शिफारशींवर कार्यवाही होणार

राज्यात जमीन हडप करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली होती. पोर्तुगीज कालीन कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनी बळकवण्याचे प्रकार सुरू होते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासह चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.

या शिवाय गुन्हा शाखेच्या खास तपास पथकाचीही प्रत्येक तक्रारीच्या तपासासाठी नियुक्ती केली होती. निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या आयोगाने चौकशी करून गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सरकारला अहवाल सादर केला. जाधव आयोगाने या अहवालात अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. त्यावर कार्यवाही करण्याचे सरकारने आता ठरवले आहे.