पणजी : जमीन हडपप्रकरणी स्‍थापन करण्‍यात आलेल्या व्‍ही. के. जाधव आयोगाने अहवाल सादर केल्‍यानंतर त्‍यांच्‍याकडे आलेल्‍या ४४ प्रकरणांवर कायदेशीर तोडगा काढण्‍यासाठी राज्‍य सरकारने दोन्‍ही जिल्ह्यांमध्‍ये दोन विशेष न्‍यायालयांची स्‍थापना केली आहे. कायदा खात्‍याचे अवर सचिव अमिर परब यांनी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली.

गोव्‍याबाहेर स्‍थायिक झालेले गोमंतकीय तसेच सरकारच्‍याही जागा बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे हडप केल्‍याच्‍या तक्रारी गेल्‍या अनेक वर्षांपासून राज्‍यातील विविध पोलिस स्‍थानकांमध्‍ये येत होत्‍या. अशा प्रकरणांच्‍या तपासात पोलिसांकडून योग्‍य गती मिळत नव्‍हती. त्‍यामुळे विशेष पोलिस पथकाची (एसआयटी) स्‍थापना करण्‍याची घोषणा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२२ मध्‍ये केली.

त्‍यानुसार १५ जून २०२२ रोजी आयपीएस अधिकारी निधीन वाल्‍सन यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली एसआयटीची स्‍थापनाही करण्‍यात आली. या समितीने २२ जून २०२२ रोजी जमीन हडप प्रकरणात पहिला गुन्‍हा नोंद केला. त्‍यानंतर आत्तापर्यंत अशा प्रकारचे ५० पेक्षा अधिक गुन्‍हे नोंद झालेले आहेत.

एसआयटीकडून तपास सुरू असतानाच अशा प्रकरणांवर कायदेशीररीत्‍या तोडगा काढण्‍यासाठी सरकारने सप्‍टेंबर २०२२ रोजी निवृत्त न्‍यायाधीश व्‍ही. के. जाधव यांच्‍या एक सदस्‍यीय आयोगाची स्‍थापना केली. जाधव आयोगाने पुढील काही महिने आपल्‍याकडे आलेल्‍या ४४ प्रकरणांचा सखोल अभ्‍यास करून नोव्‍हेंबर २०२३ मध्‍ये सरकारला अहवाल सादर केला.

त्‍यानंतर अशा प्रकरणांवर जलदगतीने सुनावण्‍या घेऊन त्‍यांवर तोडगा काढण्‍यासाठी स्‍वतंत्र न्‍यायालयांची स्‍थापना करण्‍याची मागणी राज्‍य सरकारने डिसेंबर २०२४ मध्‍ये मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या मुख्‍य न्‍यायमूर्तींकडे केली होती. न्‍यायालयाने त्‍यासाठी परवानगी दिल्‍यानंतर सरकारने आता उत्तर गोव्‍यासाठी जिल्‍हा न्‍यायाधीश–१ आणि अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश, पणजी आणि दक्षिण गोव्‍यासाठी जिल्‍हा न्‍यायाधीश–१ आणि अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश, मडगाव अशी दोन विशेष न्‍यायालये स्‍थापन केली आहेत.

इस्‍टिव्‍हन डिसोझाची ६०.०५ कोटींची मालमत्ता जप्त

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत मोठी कारवाई करताना संशयित इस्‍टिव्‍हन डिसोझा व त्‍याची आजी रोझा मारिया डिसोझा हिच्‍या नावावर असलेली ६०.०५ कोटींची स्थावर मालमत्ता तात्‍पुरती जप्‍त केली आहे.

८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आदेशानुसार यापूर्वी डिसोझा याची ११.८२ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. जप्त केलेल्या नव्या मालमत्तेत बार्देश तालुक्यातील पिळर्ण गावामधील जमीन समाविष्ट आहे. ईडीच्या तपासात ही मालमत्ता बनावट विक्री करार, खोटे प्रतिज्ञापत्रे आणि फसवणूक करून मिळविलेली ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ या आधारे बेकायदेशीर हस्तांतरित करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

पोलिसांनी इस्‍टिव्‍हन डिसोझा आणि इतरांविरोधात भारतीय दंड संहिता, १८६०च्या विविध कलमांखाली (फसवणूक, बनावट दस्‍तावेज तयार करणे, मालमत्तेचे बेकायदेशीर हस्तांतरण) गुन्‍हा दाखल केला आहे.

जमीन हडप प्रकरणांत गुंतलेला मोहम्मद सुहैल, राजकुमार मेथी, विक्रांत शेट्टी, मायकल फर्नांडिस, ओमकार पालेकर, शैलेश शेट्टी, रॉयसन रॉड्रिग्स आदींना यापूर्वी अटक करून त्यांची जामिनावर सुटकाही झाली आहे. सुहैल आणि इतर काही जणांना तर अनेकदा अटक करण्यात आली आहे.

एसआयटीने केलेल्या तपासादरम्यान संशयितांना काही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि नोटरींनीही विविध माध्यमांतून मदत केल्याचे समोर आले होते. त्यांपैकी काहीजणांना अटक करून सरकारने त्यांना निलंबितही केले होते.

जमीन हडप प्रकरणांमध्ये टोळ्या सक्रिय असल्याचे मोहम्मद सुहैल, राजकुमार मेथी यांना अटक केल्यानंतर सिद्ध झाले होते. हा घोटाळा कोट्यवधींचा असल्यामुळे ‘ईडी’ने काही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तसेच काहींच्‍या मालमत्ताही जप्त केल्या आहेत.

कागदपत्रे नसलेल्यांबाबत काय होणार निर्णय? : विशेष न्‍यायालयांत सुनावण्‍या घेऊन ज्‍या तक्रारदारांकडे जमीन मालकीची कागदपत्रे आहेत, त्‍यांना त्‍या जमिनी परत करण्‍यात येतील. तर, ज्‍यांच्‍याकडे कागदपत्रे नसतील त्‍या जमिनी सरकार स्वत:च्या ताब्यात ठेवेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याआधीच जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्याबाबतचा निर्णय सरकार कायम ठेवणार की त्यात बदल करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.