Illegal land grabbing in Goa

पणजी: राज्यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी जागेत अतिक्रमणे तसेच बेकायदा बांधकामे होत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘भू-मॅपिंग’ हा उपाय आहे. त्याची प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा याचिकेत दिले आहेत.

लोक बेकायदा बांधकामे उभारतात. नंतर हे बांधकाम बऱ्याच काळापासून सुरू आहे, असा दावा करतात. ‘भू-मॅपिंग’मुळे बांधकामे अधिकृत की अनधिकृत, याचा पर्दाफाश होऊ शकतो. राज्याचे संपूर्ण ‘भू-मॅपिंग’ झाले, की बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. त्यासाठी भौगोलिक माहितीप्रणाली (जीआयएस) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणे शक्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी गोव्यातील भेटीवेळी स्वेच्छा दखल घेतलेल्या याचिकेत आदेश देऊन सरकारला कायद्यानुसार अनेक सूचना व निर्देश दिले आहेत. बांधकामांची माहिती केवळ कागदी स्वरूपात योजनेच्या स्वरूपात नसावी, तर ती छायाचित्रे, व्हिडिओ इत्यादी स्वरूपात ३-डी व्हिज्युअल माहितीच्या स्वरूपात देखील असावी.

देशभरात आपल्याला आढळते, की जेव्हा लोक बेकायदा बांधकामे वाढवतात, तेव्हा असा दावा केला जातो, की हे बांधकाम बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे. याचे उत्तर म्हणजे भू-मॅपिंग करणे. त्यासाठी भौगोलिक माहितीप्रणाली (जीआयएस) संबंधित तंत्रज्ञान आहे. जर गुगल मॅप्सवर रस्त्याचे दृश्य पाहता येत असेल, तर महानगरपालिका या तंत्रज्ञानाचा वापर का करू शकत नाही, याचे कोणतेही कारण आपल्याला दिसत नाही.

पहिल्या टप्प्यात इतर राज्यांप्रमाणे सर्व शहरांमध्ये महानगरपालिका अधिकारी केवळ आपल्याच क्षेत्राचे नव्हे, तर बाह्य सीमेपासून १० किमी अंतरावरील क्षेत्रांचेही भू-मॅपिंग करतील. हे उपग्रह किंवा ड्रोनद्वारे करता येते. एकदा संपूर्ण शहराचे जिओ मॅपिंग झाले, की बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल, असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने नोंदविले आहे.

आराखडा बंधनकारक

कोणतेही बांधकाम, पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती केली जाते, त्याआधी मालक अथवा रहिवासी, बांधकाम करणारा, ठेकेदार अथवा वास्तुविशारद, या सर्वांनाच त्या संरचनेचा आराखडा सादर करावा लागेल. हा नकाशा रेकॉर्डवर घेता येईल आणि त्यानंतर बांधकामाला परवानगी देता येईल. त्यामुळे पाडण्यात येणारे बांधकाम बेकायदेशीर असले तरी इमारतीचे परिमाण काय होते, हे जाणून घेणे सोपे होईल.

न्यायालयाचे निर्देश

१ महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रे तसेच त्याच्या बाह्य सीमेपासून १० किलोमीटर अंतरावरील क्षेत्रांचे उपग्रह किंवा ड्रोनद्वारे भू-मॅपिंग करावे.

२ हे संपल्यावर पंचायत क्षेत्रांचे भू-मॅपिंग करावे.

३ भू-मॅपिंगसाठी सरकारने निधी उपलब्ध करावा.

४ हे भू-मॅपिंग आदेशाच्या तारखेपासून एका वर्षात पूर्ण करावे.